लोकलमधील अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी पुन्हा एकदा क्यूआर कोड

कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत वाढती रुग्णसंख्या पाहता राज्य सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांसाठी मुंबई लोकल प्रवास बंद करण्यात आला. मात्र अनेकजण बनावट आयकार्डच्या आधारे सर्वसामान्य नागरिकही प्रवास करतात. अशा प्रवाशांवर आळा घालण्यासाठी तसेच लोकल बंदीचे नियम पाळले जावेत, यासाठी राज्य सरकारकडून नवा नियम आणला जात आहे. लोकलमधील अनावश्यक गर्दी टाळण्यासाठी राज्य सरकार पुन्हा एकदा क्यूआर कोड असलेल्या पासची सिस्टीम लागू करणार आहे.

सध्या मध्य रेल्वेतून १८ लाखांच्या आसपास प्रवासी प्रवास करत आहेत तर पश्चिम रेल्वेमधून ११ ते १२ लाख प्रवासी प्रवास करत आहेत. पण फक्त अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना लोकल प्रवासाची मुभा असताना इतके प्रवासी कसे असा प्रश्न रेल्वे प्रशासनाला पडला. परंतु यातील जवळपास पन्नास टक्के प्रवासी बनावट ओळखपत्र बनवून रेल्वे तिकीट मिळवत असल्याचा संशय रेल्वे प्रशासनाला आला. अनेक प्रवासी सरकारी संस्थेचा किंवा आरोग्य सेवेतील कर्मचारी म्हणून नकली ओळखपत्र बनवून लोकलने प्रवास करत होते. त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांसाठी आता ‘युनिव्हर्सल ट्रॅव्हल’ पास यंत्रणा राबवली जात आहे. हे युनिवर्सल आय कार्ड कसे मिळवायचे त्यासाठी राज्य सरकारने खास पोर्टल तयार केले आहे.

अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा करणार

ऑनलाइन यंत्रणेद्वारे अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांची माहिती गोळा केली जात आहे. या कर्मचाऱ्यांची पडताळणी केली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना एक QR कोड दिला जाणार आहे. हा QR कोड तिकीट घरांवर दाखवल्यानंतरच तिकीट दिलं जाणार आहे. दरम्यान, यासंदर्भातील सूचना लवकरच रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात येतील.

युनिव्हर्सल पास कसा मिळवाल?

अत्यावश्यक सेवेतील प्रवाशांना हा पास मिळणार असून त्यासाठी https://epassmsdma.mahait.org/LoginHandler.htm साईटवर जाऊन मोबाईल नंबर एंटर करा. त्यानंतर तुम्हाला ओटीपी विचारण्यात येईल. तो सेंड झाल्यानंतर तुम्ही ट्रॅव्हल पास डाऊनलोड करु शकता.

कोरोनाची दुसरी लाट ओसरत असली तरी डेल्टा प्लस व्हेरियंटमुळे तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा धोका व्यक्त केला जात आहे. अशातच लोकलमधील अनावश्यक गर्दी वाढतच राहिल्यास तिसरी लाट झपाट्याने पसरले. य़ामुळे राज्य सरकारने पुन्हा एकदा निर्बंध कडक केले आहे. तसंच लोकलमधील गर्दी टाळण्यासाठी सर्वसामान्यांसाठी लोकलसेवा सुरु करण्याबाबत सरकार सकारात्मक नसल्याचे दिसून येत आहे.