राज्य सरकार ने दुकानांवरील पाट्या मराठीत लावावे असा निर्णय 12 जानेवरी रोजी घेण्यात आला होता. दुकाने आणि आस्थापना अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयात राज्यातील सर्व लहान आणि मोठ्या दुकानावर पाट्या मराठीतच लावावे. असे निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयाला व्यापारी संघाने विरोध केला असून उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
दुकानावरील पाटांच्या विरोधातली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. या याचिकेचा विरोधात जाणाऱ्या याचिकाकर्त्याला 25 हजार रुपयाचा दंड मुख्यमंत्रीनिधीत जमा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहे.
महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल तर व्यापारी संघटनेला राज्य सरकारचा निर्णय मान्य करावा लागेल. असे म्हटले आहे.
