एसएससी, सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाने दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. धनंजय कुलकर्णी यांनी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
कोरोना आरोग्य संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आधी केंद्रीय शिक्षण मंत्रालय आणि नंतर राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. पण दहावीचा निकाल कसा जाहीर करणार याबाबत मात्र अद्याप निर्णय झालेला नाही.
दहावीची परीक्षा रद्द करणे हा निर्णय अशैक्षणिक असल्याचं याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी म्हटलंय. त्यामुळे पुन्हा एकदा दहावीच्या परीक्षेवरून गोंधळ उडाला आहे.
'परीक्षा न घेता निकाल कसा जाहीर करणार?'
अकरावीसाठी प्रवेश परीक्षेचा विचार केला जाऊ शकत असेल तर दहावीची परीक्षा घेण्यास काय हरकत आहे? असा प्रश्न याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांनी उपस्थित केला आहे.
बीबीसी मराठीशी बोलताना ते म्हणाले, "गेल्या वर्षी सुप्रीम कोर्टाने परीक्षा न घेता पदवी दिली जाऊ शकत नाही असा निकाल दिला होता. याआधारे आम्ही दहावीची परीक्षा न देता विद्यार्थ्यांना मार्क्स दिले जाऊ शकत नाही अशी याचिका दाखल केली आहे."
कोव्हिडची परिस्थिती निवळल्यानंतर परीक्षा घेतली पाहिजे असंही धनंजय कुलकर्णी म्हणाले.
12 मे रोजी राज्य सरकारने दहावीची परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय जारी केला आणि त्यानंतर ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
"सरसकट परीक्षा रद्द करण्यापेक्षा सरकारने पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा. सीबीएसई, एसएससी आणि आयसीएसी अशा तिन्ही बोर्डांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मूल्यमापन केल्यास आणखी गोंधळ उडेल. तसंच अकरावी, डिप्लोमा आणि इतर अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठीही अडचणी निर्माण होतील. म्हणून आम्ही कोर्टात जनहित याचिका दाखल केली आहे." असंही धनंजय कुलकर्णी यांनी सांगितलं.
अकरावीचे प्रवेश कसे होणार?
दरवर्षी जवळपास 14 लाख विद्यार्थी दहावीची परीक्षा देत असतात. विद्यार्थी संख्या प्रचंड असल्याने नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये स्पर्धा असते.
परीक्षा रद्द झाल्याने निकाल जाहीर कसा जाहीर करावा? आणि अकरावी प्रवेश प्रक्रिया कशी पार पडणार? असे प्रश्न आजही शिक्षण विभागासमोर आहेत.
अकरावीसाठी स्वतंत्र प्रवेश परीक्षा घेण्याच्या पर्यायावर शिक्षण विभागात चर्चा सुरू आहे. पण अद्याप अंतिम निर्णय जाहीर करण्यात आलेला नाही.
प्रत्येक बोर्डाने स्वतंत्र पद्धतीने निकाल जाहीर केला तर अकरावीचे प्रवेश एकसमान पातळीवर करण्याचे आव्हान राज्य सरकारसमोर आहे.
पुढील आठवड्यात याप्रकरणी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता हायकोर्ट नेमका काय निकाल देणार याकडे लाखो विद्यार्थी आणि पालकांचे लक्ष लागले आहे.