अतिक्रमण केलेल्या जमिनीवर उभ्या असलेल्या इमारतीवरील स्थगिती रद्द करण्याचा आग्रह धरू नका. कदाचित या इमारतीला सुद्धा नोएडातील ट्विन टॉवर्ससारख्याच कारवाईला सामोरे जावे लागेल, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने मुंबईस्थित एका बांधकाम व्यावसायिकाला फटकारले.
मुंबई उपनगरातील काही स्थानिक नागरिकांनी इंटिग्रेटेड रीयल्टी प्रोजेक्टविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. खेळाच्या मैदानासाठी राखीव ठेवलेल्या भूखंडावर या बांधकाम व्यावसायिकाने अतिक्रमण केल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे. हे लक्षात घेऊन, यासाठी एका स्वतंत्र वास्तुविशारदाची नियुक्ती करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. ज्या भागावर आधीच बांधकाम झाले आहे, तो भाग वगळून उर्वरित उपलब्ध मोकळ्या जमिनीची पाहाणी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते. वास्तुविशारदाने याचा अहवाल मंगळवारी न्यायालयासमोर सादर केला. तथापि, पुरेशा वेळेअभावी याची सुनावणी 20 सप्टेंबरपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली.