अधिकार्‍यांच्या नियुक्तीवरून नायब राज्यपाल नजीब जंग आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यात वादाची ठिणगी पडली असतानाच आता दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनीही केंद्र सरकारला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. आम आदमी पक्षाच्या (आप) अजेंड्यावर केंद्र सरकार बुलडोजर चालविण्याचा प्रयत्न करून दादागिरी करीत असल्याचा आरोप सिसोदिया यांनी रविवारी केला आहे.
राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मुद्यावरून केंद्र सरकारची अधिसूचना दिल्ली सरकारला नापसंत आहे. या प्रश्नी व्यूहरचना आखण्यासाठी दिल्ली सरकारने विधानसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. कायद्याच्या जाणकारांसोबतही दिल्ली सरकारची सल्लामसलत सुरू आहे. मनीष सिसोदिया म्हणाले की, केंद्र सरकार आमच्या कार्यात बाधा आणत आहे. दिल्ली सरकारसोबत केंद्र सरकार दादागिरी करीत आहे. आम्ही भ्रष्टाचाराशी लढा देत असून, कोणालाही घाबरत नाही. केंद्र सरकारला केजरीवालांची अडचण असल्यामुळेच हे सर्वकाही घडत आहे. राज्यपालांना सरकार चालविण्याचा अधिकार नाही. केंद्र सरकार बळजबरी करीत आहे. राज्यपालांचे अधिकार घटनेत लिखित आहेत. त्यामुळे केंद्राने घटनेशी सुसंगत वर्तन केले पाहिजे. सिसोदिया पुढे सांगतात की, आम्ही घटनेनुसार कामकाज पाहत आहोत. दिल्लीला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याची गरज या वादातून स्पष्टपणे दिसून येत आहे. या वादाने काहीही होणार नाही. जनतेच्या आयुष्यात बदल घडणे गरजेचे आहे, असे सांगत सिसोदिया यांनी प्रसार माध्यमांवरही आगपाखड केली. दरम्यान, केजरीवालांच्या घरी 'आप'च्या निर्वाचित आमदारांची बैठक झाली असून, यावेळी विशेष अधिवेशनावर चर्चा करण्यात आली.