सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार, सार्वजनिक परीक्षा मंडळे आणि विद्यापीठे यांनी घेतलेल्या परीक्षांच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहितीच्या व्याख्येत बसत असल्याने या कायद्याचा वापर करून आपल्या स्वत:च्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका मागणे हा प्रत्येक परीक्षार्थीचा हक्क आहे व त्याने तशी मागणी केल्यास त्याच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका त्याला द्यायला हव्यात.
याआधी 5 फेब्रुवारी 2009 रोजी कोलकाता उच्च न्यायालायने असाच निकाल दिला होता. त्याविरुद्ध सीबीएसई, प. बंगाल माध्यमिक परीक्षा मंडळ, कोलकाता विद्यापीठ, चार्टर्ड अकाऊन्टन्ट इन्स्टिटय़ूट, बिहार लोकसेवा आयोग, आसाम पोलीस सेवा आयोग इत्यादींनी अपिले केली होती.
ती सर्व फेटाळताना न्या. आर. व्ही. रवींद्रन व न्या. ए.के. पटनाईक यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निकाल दिला.
परीक्षार्थीच्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका कोणतेही परीक्षामंडळ स्वत:कडे विश्वस्त या नात्याने बाळगत नसते. त्यामुळे अशा उत्तरपत्रिका माहिती अधिकार कायद्यानुसार सार्वजनिक माहितीच्या व्याख्येतच येतात, असा निकाल न्यायालायने दिला. यामुळे कोणतीही सार्वजनिक परीक्षा दिलेल्या परीक्षार्थीला निकाल लागल्यानंतर स्वत:च्या तपासलेल्या उत्तरपत्रिका पाहण्यासाठी मागण्याचा हक्क प्राप्त झाला आहे.