डान्सबारसाठी परवाना न देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. महिलांनी भीक मागण्यापेक्षा डान्सबारमध्ये नृत्य करणे केव्हाही चांगले आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नृत्य करणे हा व्यवसाय आहे. त्यामध्ये अश्‍लीलता असल्यासच ते बेकायदा ठरण्याची शक्यता आहे. मात्र, डान्सबारसंदर्भातील सरकारी नियमावलीनुसार डान्सबारवर बंदी आणणे योग्य नाही.न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा आणि शिव कीर्ती सिंह यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, सरकारने डान्सबारवर बंदी घालण्याचा प्रयत्न करू नये. डान्सबारमध्ये काम करून जर कुठलीही महिला पैसे कमवत असेल तर कायद्यानुसार तो त्या महिलेचा हक्क आहे. पोलिसांकडून कागदपत्रांची खातरजमा करून एका आठवड्याच्या आत डान्सबारना परवाने देण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तसेच यासंदर्भात दि. 10 मेपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. तसेच सरकारने न्यायालयाचा निर्णय न पाळून स्वत:च्या अधिकार क्षेत्राचे उल्लंघन करू नये, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला.