हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचा दिशाभूल करणारा प्रचार करणार्‍यांना चपराक देणारे निरिक्षण गुजरातच्या उच्च न्यायालयाने नोंदवले असून हिंदी राष्ट्रीय भाषा नसल्याचे स्पष्टपणे म्हटले आहे. हिंदी ही राष्ट्रीय भाषा असल्याचे लोकांनी मान्य केले असले आणि ती देवनागरीत लिहिली जात असली तरी अधिकृतरित्या ती राष्ट्रीय भाषा म्हणून जाहिर करण्यात आलेली नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुरेश कछाडिया या याचिकाकर्त्याने गेल्या वर्षी न्यायालयात याचिका दाखल करून प्रत्येक उत्पादनकर्त्याने त्याच्या उत्पादनाविषयीची सर्व माहिती हिंदीत लिहावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारला आदेश द्यावेत अशी मागणी केली होती. उत्पादनाची किंमत, त्यात असलेले घटक ही सर्व माहिती उत्पादनावरच हिंदीत लिहिलेली असावी अशी कछाडिया यांची अपेक्षा आहे.
हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याने बहुतांश लोकांना ती समजते. त्यामुळेच ही माहिती हिंदीत लिहिण्याचे आदेश द्यावेत असे कछाडिया यांचे म्हणणे होते. त्यावर कोर्टाने हिंदी ही या राष्ट्रभाषा असल्याचे अधिकृत परिपत्रक केंद्राने आपल्यापुढे सादर करावे असे सुचवले होते. पण घटनेने हिंदीला अधिकृत भाषा असा दर्जा दिला आहे, राष्ट्रभाषा असा नव्हे. त्यामुळे हिंदी राष्ट्रभाषा असल्याचे कोणतेही परिपत्रक निघालेलेच नसल्याने सादर करता आले नाही.
उत्पादनासंदर्भातील तपशील देवनागरीतील हिंदी किंवा इंग्रजीत देता येऊ शकेल असे नियमातच म्हटले आहे. त्यामुळे तपशील देण्यासाठी कोणती भाषा निवडावी हा उत्पादनकर्त्याचा विषय असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.