सरकारने, मेडिकल कौन्सिलने किंवा डेन्टल कौन्सिलने प्रत्येक वर्षाच्या १५ जुलैनंतर कोणत्याही नव्या वैद्यकीय अथवा दंतवैद्यक महाविद्यालयास मान्यता किंवा संमती देऊ नये, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्या. ए. के. पटनाईक व न्या. स्वतंत्र कुमार यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, विद्यमान वैद्यकीय अथवा दंतवैद्यक महाविद्यालयांध्ये नवे अभ्यासक्रम सुरू करण्यास अथवा अधीपासून सुरू असलेल्या अभ्यासक्रमांची प्रवेशश्रमता वाढविण्यासाठी येणार्या अर्जांवर सरकार, मेडिकल कौन्सिल अथवा डेन्टल कौन्सिलने प्रत्येक वर्षाच्या १५ जुलैपर्यंत निर्णय घ्यावेत. या मुदतीत मंजुरी मिळालेल्या नव्या अभ्यासक्रमांनाच किंवा वाढीव जागांवरच त्याच वर्षी प्रवेश दिले जातील. १५ जुलैनंतर मिळालेली परवानगी त्यापुढील शैक्षणिक वर्षासाठी असल्याचे मानले जावे.