सुमारे 16,000 भारतीय अजूनही युक्रेनमध्ये आहेत, पोलंडमार्गे लोकांना बाहेर काढण्याची योजना: सरकार

रशिया आणि युक्रेनमधील युद्ध सुरूच आहे. रशियाने शुक्रवारी केलेल्या हल्ल्यानंतर युक्रेनमधील परिस्थिती बिघडत चालली आहे. युक्रेनमधून भारतीय नागरिकांना सुरक्षितपणे परत आणणे हे देशासमोर मोठे आव्हान आहे. दरम्यान, आज  माहिती देताना भारत सरकारने सांगितले की, युक्रेनमध्ये अजूनही सुमारे 16 हजार भारतीय आहेत आणि त्यांना बाहेर काढण्याचा सरकारचा विचार आहे. गुरुवारी परराष्ट्र मंत्रालयाने युक्रेन संकटावर पत्रकार परिषद घेतली.

परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, सरकार पोलंड, रोमानिया, हंगेरी आणि स्लोव्हाकियाच्या मदतीने लोकांना बाहेर काढण्याचा विचार करत आहे. याशिवाय पंतप्रधान मोदी लवकरच रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी चर्चा केली  आहेत. 

परराष्ट्र सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला यांनी सांगितले की, गेल्या काही दिवसांत युक्रेनमधून 4000 भारतीय नागरिक भारतात परतले आहेत. दिल्लीतील MEA नियंत्रण कक्षाला 980 कॉल आणि 850 ईमेल प्राप्त झाले आहेत. युक्रेनमधील परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत. आम्ही सुमारे महिनाभरापूर्वी युक्रेनमध्ये भारतीय नागरिकांची नोंदणी करण्यास सुरुवात केली. ऑनलाइन नोंदणीच्या आधारे आम्हाला आढळले की तेथे 20,000 भारतीय नागरिक होते.

परराष्ट्र सचिवांनी सांगितले की, भारतीय नागरिकांना जमिनीच्या मार्गाने युक्रेनच्या चार शेजारी देशांमधून बाहेर काढले जाईल. यासाठी रशियन भाषिक अधिकार्‍यांची चार टीम परराष्ट्र मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आली आहे, जी हंगेरी, पोलंड, स्लोव्हाक रिपब्लिक आणि रोमानिया येथील भारतीय मिशनमध्ये तैनात असलेल्या अधिकार्‍यांशी जवळून काम करतील.

मात्र अभ्यासाचे नुकसान होण्याच्या भीतीने विद्यार्थ्यांनी थांबण्याचा निर्णय घेतला होता. ते म्हणाले की भारतीय दूतावासाने शैक्षणिक संस्था आणि विद्यापीठांना ऑनलाइन वर्ग आयोजित करण्याची विनंती केली आहे जेणे करून भारतीय विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासाचे कोणतेही नुकसान होणार नाही.

ते म्हणाले की, युक्रेनमधील संकटाबाबत परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयात एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला असून त्यामध्ये सुमारे 20 अधिकारी तैनात आहेत आणि या नियंत्रण कक्षामध्ये 980 कॉल आणि 850 ईमेल प्राप्त झाले आहेत आणि त्यांचे निराकरण करण्यात आले आहे. 

संरक्षण मंत्रालयालाही याबाबत कळवण्यात आले असून गरज भासल्यास भारतीय हवाई दलाच्या विमानांचाही वापर करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.