विविध उच्च न्यायालयांमधे दाखल असलेली समाज माध्यमांवरच्या नियंत्रणाबाबतची सर्व प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग केली जावीत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं आज दिले. अशा प्रकारची मागणी करणारी याचिका फेसबुक आणि व्हॉट्सएपनं न्यायालयाकडे केली होती.
असं हस्तांतरण करायला आपला विरोध नसल्याचं तमिळनाडू सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. ‘आधार’च्या समाज माध्यमांबरोबरच्या जोडणीचं प्रकरण सध्या मद्रास उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
समाज माध्यमांबाबतची मानकं निश्चित करण्यासाठी येत्या 15 जानेवारीपर्यंत मुदत द्यावी, अशी मागणी केंद्रानं न्यायालयाकडे केली आहे.