Gyanvapi Case अलाहाबाद हायकोर्टात मुस्लिम बाजूची याचिका फेटाळली, एएसआय सर्वेक्षण मंजूर

Gyanvapi Case ज्ञानवापी कॅम्पसशी संबंधित प्रकरणात अलाहाबाद हायकोर्टाचा मोठा निर्णय गुरुवारी आला आहे. ज्ञानवापी कॅम्पसच्या एएसआय सर्वेक्षणाच्या वाराणसी जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची गुरुवारी उच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी केली. या सर्वेक्षणाविरोधात मुस्लिम पक्षाने अपील केले होते, ते न्यायालयाने फेटाळले आहे. आता न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ज्ञानवापीमध्ये तातडीने सर्वेक्षण सुरू होणार आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात आता मुस्लिम बाजू सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी या सर्वेक्षणाला न्यायालयाने मान्यता दिल्याचे विधान केले आहे. एएसआयने प्रतिज्ञापत्र दिले असून न्यायालयाचे आदेश आले आहेत. त्यामुळे आता प्रश्नच उद्भवत नाही. वकिलाने सांगितले की, न्यायालयाने मुस्लीम पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रतिक्रियाही येऊ लागल्या आहेत. उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी राममंदिराचा निर्णय होताच सर्वेक्षणातून सत्य बाहेर येईल, असे विधान केले आहे. आता सर्व शिवभक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होणार आहेत.

जिल्हा न्यायाधीशांनी एएसआय सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते

हिंदू बाजूच्या याचिकेवर सुनावणी करताना वाराणसी जिल्हा आणि सत्र न्यायालयाचे जिल्हा न्यायाधीश अजय कृष्ण विश्वेश यांनी ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला परवानगी दिली होती आणि एएसआयला 4 ऑगस्टपर्यंत न्यायालयात अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. यावर एएसआयचे 32 सदस्यीय पथक 24 जुलैला श्रावणच्या तिसऱ्या सोमवारी विश्वनाथ धामला पोहोचले. दुसरीकडे मुस्लिम पक्षाने सर्वेक्षणावर बहिष्कार टाकला होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती, ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने सर्वेक्षणास स्थगिती दिली होती आणि मुस्लिम बाजूने उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला होता.

कॅम्पसचे नुकसान होईल, असे मुस्लिम बाजूच्या वकिलांनी सांगितले होते

न्यायालयात युक्तिवाद करताना मुस्लिम पक्षाचे वकील एसएफए नक्वी यांनी न्यायालयाच्या अकाली आदेशाने ज्ञानवापीचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करून ज्ञानवापीच्या मूलभूत संरचनेचे नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली होती. अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याचा फटका देशाला बसला आहे, असेही ते म्हणाले होते. दिवाणी खटल्यात, देखरेखीचा मुद्दा न ठरवता सर्वेक्षण आणि उत्खननाबाबत घाईघाईने घेतलेला निर्णय घातक ठरू शकतो. तथापि, एएसआयने मुस्लीम बाजूचा युक्तिवाद नाकारला की सर्वेक्षणासाठी अवलंबलेल्या तंत्राने ज्ञानवापीच्या मूलभूत रचनेला खरचटलेही नाही.