केंद्र सरकारने ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयका’ला मंजूरी दिली आहे. यामध्ये आर्थिक घोटाळे करुन परदेशात पळून जाणाऱ्यांची संपत्ती जप्त करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या कायद्याच्या सहाय्याने भारतातून देशाबाहेरील संपत्ती संबंधीत देशाच्या सहकार्याने जप्त करण्यात येऊ शकते, अशी माहिती अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी दिली आहे.
फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयकाला मंजूरी देशहितासाठी अत्यंत आवश्यक होते. यामुळे मोठ्या आर्थिक गुन्हेगारांवर कारवाई करणे सोपे होणार आहे. याव्यतिरिक्त अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी नॅशनल फायनान्शिअल रिपोर्टिंग अथॉरिटी (एनएफआरए) या संस्थेची स्थापनाही केली. लिस्टेड आणि मोठ्या कंपन्यासाठी याची नोंदणी बंधनकारक असणार आहे. यामुळे आर्थिक घोटाळ्यात समावेश असणाऱ्या ऑडिटर्स आणि सीए यांच्यावर यामुळे कडक कायदेशीर कारवाई करता येणार आहे.