70 वर्षांवरील सर्व वृद्धांना मिळणार 'आयुष्मान योजने'चा लाभ, मोदी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय

Ayushman Bharat PM Jan Arogya Yojana News : आता ७० वर्षांवरील रुग्णांनाही आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळणार आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळात हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजने’ अंतर्गत, उत्पन्नाची पर्वा न करता, 70 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या सर्व ज्येष्ठ नागरिकांना आरोग्य कव्हरेज वाढवण्यास मंजुरी दिली आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 10,900 कोटी रुपयांच्या पीएम ई-ड्राइव्ह योजनेला मंजुरी दिली आहे. सरकारने 12,461 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 31,350 मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी दिली.

याचा फायदा 4.5 कोटी कुटुंबांना होणार आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ही माहिती दिली. 4.5 कोटी कुटुंबांतील सहा कोटी ज्येष्ठ नागरिकांना 5 लाख रुपयांच्या मोफत आरोग्य विमा संरक्षणाचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट आहे. योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना नवीन स्वतंत्र कार्ड दिले जाईल, असे सरकारने सांगितले.

पीएम मोदी X वर काय म्हणाले: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी सांगितले की त्यांचे सरकार प्रत्येक भारतीयासाठी परवडणारी आणि उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत ७० वर्षे व त्याहून अधिक वयाच्या सर्व लोकांसाठी आरोग्य कव्हरेज मंजूर केल्यानंतर त्यांचे विधान आले.

मोदींनी 'X' वरील पोस्टमध्ये म्हटले आहे की आम्ही प्रत्येक भारतीयासाठी सुलभ, परवडणारी आणि उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा सुनिश्चित करण्यासाठी वचनबद्ध आहोत. या संदर्भात मंत्रिमंडळाने आज आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेची व्याप्ती ७० वर्षांवरील सर्व नागरिकांना आरोग्य कवच प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ते म्हणाले, "कॅबिनेटने मंजूर केलेली प्रधान मंत्री ई-ड्राइव्ह योजना ग्रीन मोबिलिटीला चालना देईल आणि आम्हाला शाश्वत भविष्य घडविण्यात मदत करेल."

पंतप्रधान म्हणाले की, पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा (पीएसएम) योजनेमुळे या क्षेत्रातील अधिक सहभाग आणि स्थिरता वाढेल.

मंत्रिमंडळाने बुधवारी इलेक्ट्रिक बस, रुग्णवाहिका आणि ट्रक या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी एकूण 14,335 कोटी रुपयांच्या दोन मोठ्या योजनांना मंजुरी दिली.

यापैकी पहिली योजना म्हणजे 10,900 कोटी रुपयांच्या खर्चासह पीएम ई-ड्राइव्ह योजना तर दुसरी म्हणजे 3,435 कोटी रुपयांच्या बजेटची पीएम-ई-बस सेवा-पेमेंट सुरक्षा यंत्रणा (PSM) योजना आहे.