उत्तर प्रदेशच्या योगी आदित्यनाथ सरकारने नोकरदार महिलांबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला तिच्या लेखी संमतीशिवाय सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी आणि संध्याकाळी 7 नंतर काम करण्यास भाग पाडले जाणार नाही, असे सरकारी आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर वरील तासांमध्ये काम करताना मोफत वाहतूक, भोजन आणि पुरेशा देखरेखीचीही व्यवस्था करावी. यूपी सरकारचा हा आदेश सरकारी संस्थांपासून ते खासगी संस्थांपर्यंत सर्वांना सारखाच लागू असेल.
यासोबतच यूपी सरकारने असेही म्हटले आहे की, जर एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला विशेष परिस्थितीत थांबवले असेल तर तिच्यासाठी लेखी परवानगी घ्यावी लागेल. योगी सरकारच्या या निर्णयानंतर आता उत्तर प्रदेशातील कोणत्याही महिलेला रात्रीच्या शिफ्टमध्ये कामासाठी बोलावले जाणार नाही किंवा रात्री उशिरापर्यंत ड्युटीही करता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. योगी सरकारने महिलांच्या सुरक्षेचा विचार करून हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यूपीचे अतिरिक्त मुख्य सचिव कामगार सुरेश चंद्र यांनी हा आदेश जारी केला आहे.
मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास कारवाई केली जाईल
तसेच शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन न केल्यास संस्थांवर कारवाई करण्यात येईल, असे आदेशात म्हटले आहे. याशिवाय एखाद्या संस्थेने एखाद्या महिला कर्मचाऱ्याला संध्याकाळी 7 नंतर थांबवले किंवा सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी फोन केला आणि महिलेने त्यासाठी नकार दिल्यास संस्था तिला काढून टाकू शकत नाही.
यूपी सरकारच्या आदेशाच्या या खास गोष्टी जाणून घ्या
>> महिला कर्मचाऱ्याच्या लेखी संमतीनंतरच तिला संध्याकाळी 7 नंतर किंवा सकाळी 6 वाजण्यापूर्वी कार्यालयात बोलावले जाऊ शकते. मात्र, यूपी सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनंतरही काम करायचे की नाही, हे कंपनीच्या गरजेवर नव्हे तर महिलेवर अवलंबून असेल.
>> महिला कर्मचाऱ्याच्या लेखी रात्रीच्या शिफ्टला परवानगी दिल्यावर कंपनीला पिक आणि ड्रॉप दोन्ही मोफत द्यावे लागतील.
>> कोणत्याही महिला कर्मचाऱ्याला नाईट शिफ्ट करायची नसेल आणि तिला संस्थेने बळजबरीने बोलावले, तर सरकार तिच्यावर कारवाई करेल.
>> यूपी सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये या आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यूपीमध्ये बहुतांश महिला कॉल सेंटर्स, हॉटेल इंडस्ट्रीज आणि रेस्टॉरंटमध्ये संध्याकाळी 7 नंतर काम करतात.
>> आदेशानुसार,
>> महिला कर्मचाऱ्यांसाठीही स्वच्छतागृहांची व्यवस्था करणे बंधनकारक आहे.
>> संस्थेत महिला कर्मचाऱ्यांसाठी बाथरूम, चेंजिंग रूम, पिण्याचे पाणी असणे आवश्यक आहे.
>> आदेशानुसार आणखी किमान चार महिला कर्मचारी ड्युटीवर असतील तरच महिला कर्मचारी संस्थेत काम करतील.
>> संस्था किंवा कंपनीत महिलांची होणारी छेडछाड थांबवण्यासाठी समिती स्थापन करणे बंधनकारक असेल.