प्राणीप्रेमी संघटनांनी केलेल्या मागणीवरून राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद करण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या निर्णयास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकेवर सुनावणी करताना ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने विस्तारित खंडपीठाकडे सोपवली असून, त्यावर आता आठ आठवड्यांनी निर्णय देण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक हक्कांसाठी सरकारला कायदे करण्याचा अधिकार आहे किंवा नाही, याचा अभ्यास घटनापीठ करणार असून, तोपर्यंत राज्यातील बैलगाडा शर्यती बंद राहणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात खासदार शिवाजीराव आढळराव यांच्यातर्फे अॅड. सुहास कदम यांनी बाजू मांडली.