CAA कायदा कधीही मागे घेतला जाणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी एका मुलाखतीत स्पष्टपणे सांगितले आहे. ते म्हणाले की, 'देशात भारतीय नागरिकत्व सुनिश्चित करणे हा आमचा सार्वभौम अधिकार आहे आणि आम्ही त्याबाबत कधीही तडजोड करणार नाही.' शाह म्हणाले की, सीएए मोदी सरकारने आणले आहे आणि ते परत घेणे अशक्य आहे. विरोधी पक्षनेते तुष्टीकरणाचे राजकारण करत असल्याचा आरोप देखील त्यांनी केला.
गृहमंत्री म्हणाले की नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यातील कोणतीही तरतूद संविधानाचे उल्लंघन करत नाही. 'संविधानाचे कलम 11 नागरिकत्वाशी संबंधित नियम बनवण्याचा पूर्ण अधिकार संसदेला देतो. मला वाटते निवडणुकीनंतर सर्वजण या प्रकरणात सहकार्य करतील आणि आता ते केवळ अफवा पसरवून तुष्टीकरणाचे राजकारण करत आहेत.
सरकारने याच आठवड्यात CAA कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. डिसेंबर 2019 मध्ये हा कायदा संसदेने मंजूर केला होता. त्या काळात सीएए कायद्याबाबत बराच गदारोळ झाला होता आणि देशाची राजधानी दिल्लीतही त्याबाबत दंगल उसळली होती. मात्र, सरकारने कडाडून विरोध करूनही हा कायदा मागे घेण्यास नकार दिला होता आणि आता तो लागू करण्यात आला आहे. सीएएच्या अंमलबजावणीच्या वेळेवर विरोधक प्रश्न उपस्थित करत आहेत आणि निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी भाजप सरकारने सार्वत्रिक निवडणुकांच्या घोषणेच्या काही दिवस आधी सीएए लागू करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा आरोप करत आहेत.
Edited by - Priya Dixit
,
