कोलकाता. कोलकाता उच्च न्यायालयाने नुकताच एक महत्त्वाचा निर्णय घेत एका 13 वर्षाच्या मुलाला त्याच्या आई आणि वडिलांसोबत कोणासोबत राहायचे आहे हे ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की किशोरवयीन 'शहाणा आणि प्रौढ' आहे आणि पालकांमधील कडवट कोठडीच्या लढाईमध्ये स्वतःचा निर्णय घेण्यास सक्षम आहे. यानंतर मुलाची इच्छा लक्षात घेऊन त्याला वडिलांकडे परतण्याची परवानगी देण्यात आली. जो आई-वडील आणि भावासोबत संयुक्त कुटुंबात राहतो. आईला महिन्यातून दोनदा मुलाला भेटण्याची आणि वीकेंडला फोनवर किंवा व्हिडिओ कॉलवर मुलाशी बोलण्याची परवानगी होती. मुलाला दरवर्षी एक महिना सोबत ठेवण्याचा अधिकार आईला देण्यात आला होता.
टाईम्स ऑफ इंडियाने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुलाचे वडील बालूरघाटमध्ये शाळेत शिक्षक आहेत. त्याचे आई-वडील आणि भाऊ सध्या जामिनावर बाहेर आहेत. कारण मालदा येथील रहिवासी असलेल्या त्याच्या पत्नीने त्याच्यावर शारीरिक आणि मानसिक छळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला होता. दोघांमध्ये घटस्फोटाचा खटलाही सुरू आहे. 2008 मध्ये त्यांचे लग्न झाले, त्यांचा मुलगा 2010 मध्ये जन्माला आला. हे लग्न 2017 मध्ये तुटले. त्यानंतर पत्नीने मुलासह सासरचे घर सोडले आणि गुन्हा दाखल केला. गेल्या सहा वर्षांपासून कोर्टातही कोठडीची लढाई लढली जात होती. या सहा वर्षांपासून मुलाला भेटू दिले जात नसल्याची तक्रार वडिलांनी केल्यावर हायकोर्टात सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती उदय कुमार यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुलाने त्यांना सांगितले की तो संयुक्त कुटुंबात त्याच्या वडिलांच्या घरी खूप आनंदी आहे. तर मालदा येथे आईच्या घरी शाळेतून घरी आल्यावर त्याला एकटेपणा जाणवतो. मुलाने न्यायालयात सांगितले की, त्याला त्याच्या वडिलांसोबत त्याच्या वडिलांच्या घरी राहायचे आहे. उच्च न्यायालयाने प्रथम लग्न वाचवण्याचा प्रयत्न केला, पण यश आले नाही. उच्च न्यायालयानेही संयुक्तपणे मुलाचे संगोपन करण्याची ऑफर दिली, जी अपयशी ठरली. यानंतर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा हवाला देत म्हटले की, दोन्ही पक्षांच्या कायदेशीर हक्कांपेक्षा अल्पवयीन मुलाचे कल्याण अधिक महत्त्वाचे आहे.
