Bharat Aata महागाईपासून सर्वसामान्यांना दिलासा देत दिवाळीपूर्वी बाजारात स्वस्तात गव्हाचे पीठ विकण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. सध्या बाजारात ब्रँडेड गव्हाचे पीठ 35 ते 45 रुपये किलो दराने उपलब्ध आहे. पीठाचे वाढलेले भाव पाहता सरकारने ते 27.5 रुपये किलोने विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत आटा नावाचा एक नवीन ब्रँड देखील लॉन्च करण्यात आला आहे जो फक्त नाफेड केंद्रांवरून खरेदी केला जाऊ शकतो.
हे पीठ 10 आणि 30 किलोच्या पॅकेट्समध्ये उपलब्ध आहे. आपण देखील बाजारात नेमलेल्या दुकानांमधून ते सहज खरेदी करू शकता. प्रत्येक व्यक्तीला ठराविक प्रमाणातच पीठ स्वस्त मिळेल. यासाठी विक्रेते तुमचे नाव आणि मोबाईल नंबर नोट करू शकतात.
भारत आटा कुठून विकत घ्यावा: नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडार या सहकारी संस्थांमार्फत देशभरातील 800 मोबाईल व्हॅन आणि 2000 हून अधिक दुकानांमधून भारत आटाची विक्री केली जाईल. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी दिल्लीतील कर्तव्य मार्गावरून पीठाने भरलेल्या 100 मोबाईल व्हॅनला हिरवा झेंडा दाखवला. ही वाहने दिल्ली एनसीआरमध्ये सवलतीच्या दरात भारत आटाचे वितरण करतील. नंतर किरकोळ दुकानातूनही त्याची विक्री केली जाईल.
गव्हाचा दुसरा सर्वात मोठा उत्पादक: संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या आकडेवारीनुसार, जगातील सुमारे 80 देशांमध्ये गव्हाची लागवड केली जाते. चीननंतर भारत हा जगातील सर्वात मोठा गहू उत्पादक देश आहे. येथे सुमारे 1.18 अब्ज टन गव्हाचे उत्पादन होते. देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाढत्या किमती रोखण्यासाठी सरकारने या दोन्ही धान्यांच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या स्वस्त पीठ योजनेचा फायदा केवळ शेतकरीच नाही तर सर्वसामान्यांनाही होणार आहे.
सरकार का देत आहे दिलासा : देशात सातत्याने वाढणाऱ्या महागाईबाबत विरोधक सातत्याने सरकारला धारेवर धरत आहेत. कधी टोमॅटो, कधी कांदा, कधी कडधान्य तर कधी पीठ सरकारसाठी अडचणीचे ठरते. या वस्तूंच्या वाढत्या किमतींमुळे रिझव्‍‌र्ह बँकेलाही महागाईचा दर नियंत्रित करण्यात अडचणी येत आहेत.
कांदे आणि डाळी देखील स्वस्त : यापूर्वी सरकार Bharat Brand नावाने स्वस्त डाळ देखील विकून चुकली आहे. लोकं 60 रुपए प्रति किलोग्रॅम या दराने चणा डाळ, 25 रुपए प्रति किलोग्रॅम दराने कांदे खरेदी करु शकतात. तसेच सरकारने टोमॅटोचीही स्वस्त दरात विक्री केली होती.
उल्लेखनीय आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सरकारच्या मोफत रेशन योजनेला पुढील 5 वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला होता. याचा फायदा 80 कोटी लोकांना होणार असल्याचेही सांगण्यात आले. ही योजना कोरोनाच्या काळात सुरू झाली.
