Webdunia - Bharat's app for daily news and videos

Install App

आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षणाला न्यायालयात आव्हान

Webdunia
शुक्रवार, 11 जानेवारी 2019 (08:50 IST)
खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने नुकतेच लोकसभा व राज्यसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करवून घेतले. त्यानंतर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. या आरक्षणामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने आखून दिलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग होत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
 
या विधेयकामुळे खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होताच हे आरक्षण लागू होणार आहे. युथ फॉर इक्वॅलिटी संघटना आणि कुशल कांत मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयात या निर्णयाला आव्हान दिले. केवळ आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नाही. हे विधेयक घटनेतील नियमांचा भंग करणारे आहे. आर्थिक आरक्षण हे केवळ खुल्या प्रवर्गापुरते मर्यादित असू शकत नाही. 

संबंधित माहिती

सर्व पहा

नक्की वाचा

हितोपदेशातील कहाणी ; आंधळा गिधाड आणि दुष्ट मांजर

Mesh Rashi Varshik Rashifal 2025 in Marathi : मेष रास 2025 राशिभविष्य: नवीन वर्ष कसे असेल, निश्चित उपाय जाणून घ्या

26 नोव्हेंबरपासून बुध दोषामुळे त्रास होईल, या क्षेत्रांवर नकारात्मक परिणाम होईल !

Premature Graying Hair मुलांचे केस आतपासूनच पांढरे होऊ लागले आहेत का? त्यांना हे 5 पदार्थ खाऊ द्या, केस नैसर्गिकरीत्या काळे होतील

कपालभाती प्राणायाम दररोज केल्याने हे 10 आरोग्य फायदे होतात, जाणून घ्या

पुढील लेख
Show comments