चंदिगढ महापौर निवडणूक : सुप्रीम कोर्टाची निवडणूक अधिकाऱ्याला तंबी, 'खरं बोला नाहीतर...'

सुप्रीम कोर्टाने चंदिगढमधील वादग्रस्त ठरलेल्या महापौर निवडणुकीबद्दल सोमवारी (19 जानेवारी) महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. मंगळवारी (20 फेब्रुवारी) होणाऱ्या सुनावणीदरम्यान सर्व मतपत्रिका न्यायालयात सादर करण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.

कोर्टाने सुनावणीदरम्यान निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांना काही कठोर प्रश्न विचारले.

आपण मतपत्रिकेवर फुलीचं (X) चिन्ह बनवल्याचं अनिल मसीह यांनी सुप्रीम कोर्टात मान्य केलं.

लाइव्ह लॉने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी विचारलं की, "श्रीयुत मसीह, मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो. जर तुम्ही खरं उत्तर दिलं नाही तर तुमच्याविरुद्ध खटला चालवण्यात येईल. हे एक गंभीर प्रकरण आहे. तुम्ही कॅमेऱ्याकडे पाहत काय करत होता? तुम्ही मतपत्रिकेवर क्रॉस बनवत होता का? तुम्ही ती खूण का करत होता?"

त्यावेळी रद्द झालेल्या मतपत्रिका बाजूला काढण्यासाठी आपण खूण करत असल्याचं मसीह यांनी म्हटलं.

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं की, मसीह निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करत होते आणि त्यांच्याविरुद्ध खटला दाखल करण्यात यावा.

या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी होती.

5 फेब्रुवारीला झालेल्या सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांच्यावर कठोर शब्दांत ताशेरे ओढले होते.

‘सकृतदर्शनी पाहिलं तर निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मतपत्रिकेत खाडाखोड केल्याचं दिसत आहे. ही लोकशाहीची चेष्टा आहे. यामुळे आम्ही चकीत झालो आहोत. ही लोकशाहीची हत्याच आहे,’ असं चंद्रचूड यांनी म्हटलं होतं.

चंदिगढ महानगरपालिकेत महापौर निवडीच्यावेळेस झालेल्या गोंधळानंतर न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान त्यांनी हे उद्गार काढले होते.

आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या जास्त असूनही भाजपाचा महापौर निवडला गेल्यावर मतमोजणी प्रक्रियेवर आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता.

या याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर झाली.

या खंडपीठाने निवडणूक अधिकाऱ्याच्या वर्तनावर तीव्र शब्दांत टीका केली असून, त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.

‘निवडणूक अधिकाऱ्य़ाने मतपत्रिकेत खाडाखोड केल्याचं दिसत आहे. त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे. ते कॅमेऱ्याकडे काय पाहात आहेत? निवडणूक अधिकाऱ्याचं वर्तन असं असतं का?’ अशा शब्दांमध्य़े सर्वोच्च न्यायालयाने कोरडे ओढले होते.

मतपत्रिकेवर जिथं खालच्या चौकोनात खूण आहे तिथं त्याला ते हात लावत नाहीत, मात्र वरच्या चौकानात खूण असेल तर ते त्यात खाडाखोड करत आहेत, त्यांना सांगा सर्वोच्च न्यायालयाचं त्यांच्यावर लक्ष आहे,’' असंही सरन्यायाधीशांनी म्हटलं होतं.

निवडणूक अधिकाऱ्यांतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

30 जानेवारी रोजी काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले होते. मात्र न्यायालयाने दिलासा देण्यास नकार दिला होता. मात्र चंदिगढ प्रशासनासह संबंधित अधिकाऱ्यांना 3 आठवड्यात उत्तर दाखल करण्यास सांगितले होते तसेच महापौर निवडणूक पुन्हा घेण्यासही नकार दिला होता.

चंदिगढ महापौर निवड जानेवारी महिन्यापासूनच चर्चेत होती. ही निवडणूक 18 जानेवारीला होणार होती मात्र निवडणूक अधिकारी आजारी असल्याचं सांगत ती पुढे टाळली होती. चंदिगढच्या उपायुक्तांनी त्याची 6 फेब्रुवारी तारीख निश्चित केली होती. मात्र त्या विरोधात आप आणि काँग्रेस न्यायालयात गेले. तेथे 30 जानेवारीला ही निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले.

निवडणुकीच्यावेळेस काय झालं होतं?

चंदिगढच्या महापौर निवडीच्यावेळेस इंडिया आघाडीतल्या आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांची संख्या जास्त असूनही त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. या निवडणुकीत भाजपाच्या उमेदवाराचा विजय झाला होता.

भाजपाचे मनोज सोनकर यांना 16 तर काँग्रेस आणि आपच्या कुलदीप टीटा यांना 12 मतं मिळाली होती. या पालिकेत एकूण 35 सदस्य आहेत.

या निवडणूकीचा एक व्हीडिओ जाहीर झाल्यावर मतमोजणीत घोळ घातल्याचा आरोप करण्यात आला. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी 8 मतं बाद ठरवल्यावर त्यांच्याविरोधात आरोप करण्यात आले होते.

या पालिकेत भाजपाचे 14, एक खासदार आणि शिरोमणी अकाली दलाचा एक नगरसेवक अशी 16 मतं होती.

तर इंडिया आघाडीत आम आदमीकडे 13 आणि काँग्रेसकडे सात अशी एकूण 20 मतं होती.

मात्र प्रचंड गोंधळात भाजपाचे सोनकर विजयी घोषित करण्यात आले.

या मतमोजणीचा एक व्हीडिओ प्रसिद्ध झाला होता त्यात निवडणूक अधिकारी काहीतरी करताना दिसत आहेत. या अधिकाऱ्यांनी मतपत्रिकेवर खुणा केल्या असा आरोप करण्यात आला होता.

आम आदमी पार्टीचे खासदार राघव चढ्ढा म्हणाले होते, की प्रिसायडिंग ऑफिसरनी देशद्रोह केला आहे. त्यांना अटक झाली पाहिजे, खटला चालला पाहिजे, आम्ही तक्रा करू, कारवाईची मागणी करुच पण त्यांच्या अटकेचीही मागणी करू.

निवडणूक अधिकारी काय म्हणाले होते?

निवडणुकीनंतर निवडणूक अधिकारी अनिल मसीह यांनी एएनआय वृत्तसंस्थेशी चर्चा केली होती.

मसीह म्हणाले होते, "ही निवडणूक शांततेत सुरू होती. खासदारांच्या मतासह 36 जणांचं मतदान झालं. जेव्हा मी मतपत्रिका देत होतो तेव्हा आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसच्या नगरसेवकांना आपल्या मतपत्रिकेवर कुठे खूण तर नाही ना अशी चिंता होती. तेव्हा त्यांना 11 मतपत्रिका बदलून मागितल्या. त्या मागणीचा मी सन्मान करत त्यांच्या 11 मतपत्रिका बाजूला ठेवून नव्या मतपत्रिका दिला.

मतदानानंतर त्यांची मोजणी केली. प्रक्रियेनुसार मी भाजपाला 16, आम आदमीला 12 आणि 8 मतं अवैध असल्याचं जाहीर केलं. तसेच भाजपाचे पोलिंग एजंट सौरभ जोशी आणि आपचे पोलिंग एजंट योगेश धिंग्रा यांना मतपत्रिका तपासण्याची विनंती केली. मात्र काँग्रेस-आपचे लोक ते तपासण्याऐवजी तुटून पडले आणि मतपत्रिकेवर ताब्यात घेऊन त्यांनी फाडल्या. "

"चंदिगढ पोलिसांनी त्यात हस्तक्षेप करुन त्या काढून घेतल्या, त्यात मतपत्रिका फाटल्या आहेत. निवडणुकीवर प्रभाव टाकण्यासाठी काँग्रेस आणि आपने कस कट केला ते व्हीडिओत दिसत आहे."

Published By- Priya Dixit