कुतुबमिनार संकुलात देवतांच्या पूजेला परवानगी नाही, दिल्ली न्यायालयाने याचिका फेटाळली

अयोध्या जमीन विवाद प्रकरणातील निकालाचा संदर्भ देत कुतुबमिनार संकुलात हिंदू आणि जैन देवतांच्या मूर्तींचे अभिषेक आणि पूजा करण्याच्या अधिकारासाठी दिल्ली न्यायालयाने दिवाणी खटला फेटाळला आहे. न्यायालयाने म्हटले की, भूतकाळातील चुका वर्तमान आणि भविष्यातील शांतता बिघडवण्याचे कारण बनू शकत नाहीत.

जैन देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव आणि हिंदू देवता भगवान विष्णू यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात दावा करण्यात आला आहे की, मोहम्मद घोरीच्या सैन्यातील सेनापती कुतुबुद्दीन ऐबकने 27 मंदिरे अर्धवट पाडली आणि त्यातील सामग्री पुन्हा वापरली आणि आवारात पुन्हा वापरली. -उल - इस्लाम मशीद बांधली गेली.

खटला फेटाळताना दिवाणी न्यायाधीश नेहा शर्मा यांनी सांगितले की, भारताचा सांस्कृतिकदृष्ट्या समृद्ध इतिहास आहे. त्यावर अनेक राजघराण्यांचे राज्य आहे. सुनावणीदरम्यान, फिर्यादीच्या वकिलाने हे राष्ट्रीय लज्जास्पद असल्याचे म्हटले. तथापि, भूतकाळात चुका झाल्या होत्या हे कोणीही नाकारत नाही, परंतु अशा चुका आपल्या वर्तमान आणि भविष्यातील शांतता भंग करण्याचे कारण असू शकत नाहीत.

न्यायमूर्ती शर्मा म्हणाले की, आपल्या देशाचा इतिहास समृद्ध आहे आणि त्याने आव्हानात्मक काळ पाहिला आहे. असे असले तरी इतिहास सर्वस्वी स्वीकारावा लागेल. आपल्या इतिहासातून चांगला भाग कायम ठेवता येईल आणि वाईट भाग पुसून टाकता येईल का?

त्यांनी 2019 मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या अयोध्या निकालाचा संदर्भ दिला आणि त्यांच्या आदेशात त्यातील काही भाग अधोरेखित केला, ते म्हणाले की आम्हाला आमच्या इतिहासाची जाणीव आहे आणि देशाला त्याचा सामना करण्याची आवश्यकता आहे, स्वातंत्र्य हा एक महत्त्वाचा क्षण होता. भूतकाळातील जखमा भरून काढण्यासाठी कायदा हातात घेणाऱ्यांकडून ऐतिहासिक चुका सोडवता येत नाहीत.

याचिकेत म्हटले आहे की 27 मंदिरांचे प्रमुख देवता, ज्यात प्रमुख देवता तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव आणि प्रमुख देवता भगवान विष्णू, भगवान गणेश, भगवान शिव, देवी गौरी, भगवान सूर्य, भगवान हनुमान यांचा समावेश आहे. परिसरातील मंदिर परिसर आणि पूजा करण्याचा अधिकार आहे.

अधिवक्ता विष्णू एस जैन यांनी केलेल्या या दाव्यात, ट्रस्ट स्थापन करण्यासाठी आणि कुतुब परिसरात असलेल्या मंदिर संकुलाचे व्यवस्थापन आणि प्रशासन ट्रस्ट कायदा 1882 नुसार केंद्र सरकारकडे सोपवण्याचा अनिवार्य आदेश जारी करण्याची विनंती करण्यात आली होती.