संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात सुरुवातीपासूनच नोटबंदीच्या मुद्दय़ावरून गोंधळ सुरू असताना राज्यसभेत 'दिव्यांग व्यक्ती अधिकार विधेयक 2014' सत्ताधारी आणि विरोधकांनी एकमताने मंजूर केले आहे. यामध्ये दिव्यांग व्यक्तींसोबत भेदभाव करणार्‍यांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलेली आहे.
या विधेयकाद्वारे मानसिक आणि शारीरिक अपंगत्वाच्या श्रेणी 7 वरून वाढवून 21 करण्यात आल्या असून नोकरीतील कोटा 3 टक्क्यांवरून 4 टक्के करण्यात आला आहे.