धर्मातर ही ‘गंभीर समस्या’ असून तिला राजकीय रंग देऊ नका, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केली. त्याचबरोबर बळजबरीने होणारे धर्मातर रोखण्यासाठी राज्यांना कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेसंदर्भात न्यायालयाने महान्यायवादी आर. व्यंकटरमणी यांच्याकडून मदतीची अपेक्षाही केली. 'द हिंदू'ने यासंदर्भात बातमी दिली आहे.
‘‘धार्मिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आणि धर्मातराचा अधिकार यात फरक आहे’’, असे न्यायमूर्ती एम. आर. शहा आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने नमूद केले.
धमकावणे, भेटवस्तूंचे प्रलोभन आणि पैशांचे आमिष इत्यादी मार्गानी धर्मातर करण्याच्या प्रकारांना प्रतिबंध करण्याची आग्रही मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. या संदर्भात महान्यायवादी व्यंकटरमण यांनी न्यायालयाला न्यायमित्र (अ‍ॅमिकस क्युरी) म्हणून मदत करावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
फसवणुकीतून होणाऱ्या धर्मातरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांना कठोर पावले उचलण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारी याचिका भाजपचे नेते अ‍ॅड. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. त्यावर खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे. न्यायालयाने 23 सप्टेंबरला या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि इतरांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले होते.
सक्तीचे धर्मातर राष्ट्रीय सुरक्षिततेला धोका निर्माण करू शकते आणि नागरिकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्यात बाधा आणू शकते, अशी चिंता सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच्या सुनावणीत व्यक्त केली होती. त्याचबरोबर ही ‘‘अत्यंत गंभीर’’ समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रामाणिकपणे प्रयत्न करावेत, असेही खंडपीठाने म्हटले होते. फसवणूक, आमिष आणि धमकावून धर्मातर करणे थांबवले नाही तर अत्यंत कठीण परिस्थिती उद्भवेल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला होता.
Published By -Smita Joshi
