इलेक्टोरल बाँडवरील सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला इलेक्टोरल बाँडच्या युनिक (अल्फान्यूमरिक) नंबरची माहिती देण्यास सांगितलं आहे.न्यायालयानं त्यासाठी 17 मार्च म्हणजे रविवारपर्यंतचा वेळ दिला आहे. तर युनिक नंबरची माहिती न दिल्याचा मुद्दा गांभीर्यानं घेत एसबीआयला नोटीसही बजावली आहे.
एसबीआयची बाजू मांडण्यासाठी आलेले वकील संजय कपूर यांना न्यायालयानं एसबीआयला सोमवारपर्यंत या नोटीसवर उत्तर द्यावं लागेल असं सांगितलं. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड म्हणाले की, एसबीआयला बाँडशी संबंधित सर्व माहिती द्यायची होती. तरीही त्यांनी बाँडचे नंबर जारी केलेले नाहीत.
त्यापूर्वी दुसऱ्याचे बाजू वकील कपिल सिब्बल आणि प्रशांत भूषण यांनी न्यायालयाला याबाबत माहिती दिली. एसबीआयकडून देण्यात आलेली माहिती 14 मार्चला जाहीर करण्यात आली. पण त्यात अल्फा न्यूमरिक नंबर नसल्याचं त्यांनी सांगितलं.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार एसबीआयला या नंबरची माहिती द्यायची होती, असंही त्यांनी न्यायालयात सांगितलं.
सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर एसबीआयनं इलेक्टोरल बाँडचे खरेदीदार आणि ते वठवणाऱ्या पक्षांची माहती दिली आहे. पण युनिक नंबर दिलेला नाही. त्यामुळं कोणी किंवा कोणत्या कंपनीनं कोणत्या पक्षाला देणगी दिली याची माहिती मिळवणं कठिण आहे.
ज्येष्ठ पत्रकार आणि रिपोर्टर्स कलेक्टिव्हचे सदस्य नितीन सेठी म्हणाले की, "शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत, एसबीआय आणि निवडणूक आयोगानं जाहीर केलेल्या डेटामध्ये कुणी कुणाला पैसे दिले ही माहिती मिळणारा गोपनीय नंबरच नाही, यावर युक्तिवाद झाला होता."
विशेष म्हणजे एसबीआयनं युनिक नंबरसह माहिती देण्यासाठी आधी 30 जूनपर्यंतची वेळ मागितली होती. कोर्टानं ही मागणी फेटाळली होती. नितिन सेठी यांच्या मते, सध्या आपण कोणत्या कंपन्यांनी बाँड खरेदी केले आणि कोणत्या पक्षांना दिले याचा फक्त अंदाज लावू शकतो. युनिक नंबर मिळाला तर या कंपन्यांनी कोणत्या पक्षाला देणगी दिली हे सर्वांना समजू शकेल.
छापे आणि देणगीतील संबंध
एसबीआय आणि निवडणूक आयोगानं इलेक्टोरल बाँडबाबत जी माहिती आणि डेटा जाहीर केला, त्यातून वरवरची माहिती समोर आली आहे.पण कोणी कोणत्या पक्षाला देणगी दिली याचा अंदाज त्यावरून लावता येणं कठीण आहे.
"सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीला सर्वाधिक निधी मिळाला आहे, हे आम्हाला आधीही माहिती होतं. सत्ताधारी पक्षाला सर्वाधिक निधी मिळतो ही आधीपासूनच चालत आलेली पद्धत आहे," असंही नितीन सेठी म्हणाले.
"या प्रकरणात सत्ताधारी पक्षाला, कोणत्या पक्षाला किती देणगी मिळत आहे याची माहिती मिळत होती. कारण अर्थ मंत्रालय याबाबत संपूर्ण माहिती ठेवत असतं. कुठे किती बाँड विक्री होत आहेत, या सगळ्याबाबत त्यांना स्टेट बँकेकडून माहिती मिळत होती."
"त्यामुळं सत्ताधारी पक्षाला देणगी दिली नाही तर अडचण होईल, याची भीती होती. तसंच ज्या कंपन्या भाजपला देणगी देत नव्हत्या, त्यांनी छाप्याची कारवाई झाल्यानंतर देणगी द्यायला सुरुवात केली, अशाही बातम्या आल्या आहेत." "त्यामुळं या सर्वांचा संबंध लावून विचार केला असता, केंद्र असो की राज्य सत्ताधारी पक्षाला का जास्त निधी मिळत होता, याचा अंदाज येतो."
"दुसरी बाब म्हणजे, निवडणूक आयोग आणि आरबीआयनं आधीच शंका व्यक्त केली होती, पण सराकारनं त्याकडं दुर्लक्ष केलं. ही शंका म्हणजे, कंपन्या मोठ्या खात्यांतून किंवा मोठ्या कंपन्यांतून निधी न देता त्यांच्या लहान लहान कंपन्यांच्या माध्यमातून देणगी देतात. हा पैसा नेमका कुणाचा आहे याची माहिती मिळवता येत नाही. म्हणजे तो काळा पैसा आहे की पांढरा हे समजू शकत नाही."
समोर आलेली माहिती
कलेक्टिव्ह रिपोर्टर्सनं निवडणूक आयोगाच्या डेटाचं विश्लेषण केलं आहे. नितीन सेठी म्हणाले, "अशा काही कंपन्या आहेत, ज्यांच्यावर छापा पडल्यानंतर त्यांनी पक्षाला देणगी दिली. अशाही अनेक कंपन्या आहेत, ज्यांचा काही व्यवसाय किंवा नफाच नाही, तरीही त्या पक्षांना देणग्या देत सुटले आहेत.
"अनेक लोक बड्या कंपन्यांशी संलग्न आहेत, पण तरीही ते वैयक्तिकरित्या पैसे देत आहेत. अशाही काही कंपन्या आहेत ज्या अशावेळी देणगी देत आहेत ज्यात काहीही उद्देश दिसत नाही. तसंच त्यांच्याकडं एवढा पैसाही नाही, तरीही ते दुसरीकडून पैसे आणून राजकीय पक्षांना गोपनीय पद्धतीनं देणग्या देत आहेत. म्हणजे हा कायद्याचा बुरखा घालून भ्रष्टाचाराला वैध ठरवण्याचा प्रकार आहे."
उदाहरण देताना ते म्हणाले की, दोन अशा कंपन्या आहेत ज्यांनी मोठ्या प्रमाणावर इलेक्टोरल बाँड खरेदी केले आहेत. एक म्हणजे फ्युचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड. लॉटरी किंग म्हणून ओळखले जाणारे सँटियागो मार्टिन ही कंपनी चालवतात. त्या कंपनीला काहीही नफाही झालेला नाही. या कंपनीचं कार्यालयही सापडणार नाही. पण त्यांनी एक हजार कोटींपेक्षा जास्त देणगी दिली आहे.
दुसरी प्रसिद्ध कंपनी म्हणजे रिलायन्स. या कंपनीनं थेट देणगी दिली नाही. तर दुसऱ्या एका लहान खासगी मालकीच्या कंपनीच्या माध्यमातून राजकीय पक्षांना शेकडो कोटी रुपये निधी दिला. त्या कंपनीचं नावही लक्षात येणार नाही आणि त्या कंपनीला काही फायदाही झालेला दिसणार नाही. या कंपनी हजारो कोटींचा व्यवसाय करतात. पण त्यांना काहीही फायदा होत नाही, असं त्याचं म्हणणं आहे. तरीही त्या राजकीय पक्षांना कोट्यवधींच्या देणगी मात्र देतात.
काँग्रेसनं काय म्हटलं?
इलेक्टोरल बाँडमध्ये पारदर्शकतेचा मुद्दा दीर्घकाळापासून उपस्थित करण्यात आलेला आहे.काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधींनी इलेक्टोरल बाँडला 'स्कॅम' म्हटलं. तसंच 'इलेक्टोरल बाँडपेक्षा मोठा कोणताच भ्रष्टाचार असू शकत नाही,' असंही ते म्हणाले.
"भारतातील मोठ्या व्यावसायिकांकडून पैसा उकळण्याचा हा एक मार्ग होता, हे आता स्पष्ट झालं आहे. यात कंपन्यांना धमकी देऊन त्यांना भाजपला देणगी देण्यासाठी भाग पाडलं जात होतं. हे जगातील सर्वात मोठं खंडणी रॅकेट असून ते भारताचे पंतप्रधान चालवतात," असा आरोप त्यांनी केला.
माजी केंद्रीय अर्थमंत्री आणि काँग्रेसचे माजी ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम यांनी बीबीसीला दिलेल्या एका मुलाखतीत याबाबत मत मांडलं. इलेक्टोरल बाँडद्वारे आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अवाजवी फायदा पोहोचवण्याचा मार्ग तयार केला, असं ते म्हणाले. "एकूण बाँडपैकी सर्वाधिक वाटा भाजपला मिळाला. इतर सर्वांना मिळूनही त्यांच्यापेक्षा कमी देणगी मिळाली. त्यामुळं प्रश्न तर उपस्थित होणारच. दुसरा मुद्दा म्हणजे, 'काही देवाण घेवाण झाली का?'. काही देणग्यांची तारीख आणि सरकारचे निर्णय याचा संबंध जोडण्याचा प्रयत्न केला तर, काहीतरी देवाण-घेवाण झाली असं कुणालाही वाटेल.
भाजपला यामुळं जास्त लाभ झाला. हा चुकीच्या पद्धतीनं मिळालेला फायदा आहे. भाजप उमेदवारांवर पैसा खर्च करण्याच्या बाबतीत इतर पक्षांच्या तुलनेत खूप चांगल्या स्थितीत आहे."तर भाजप प्रवक्त्या चारू प्रज्ञा यांनी याबाबत स्पष्टीकरण देताना म्हटलं की, 'इलेक्टोरल बाँड कायद्यानुसार जारी करण्यात आले होते. त्याची खरेदी करणाऱ्यानं केवायसी खात्यातून पैसे दिले. त्यामुळं त्याला काळापैसा म्हणता येणार नाही.'हा स्कॅम वाटत होता तर त्यांनी पैसे का घेतले, असंही त्यांनी म्हटलं. एखाद्या पक्षाला जास्त मिळाले असतील आणि एखाद्या पक्षाला कमी मिळाले असतील असं होऊ शकतं.ते तुमच्या गरजा आणि शक्तीनुसारही असू शकतं. भाजपची केंद्र आणि 18 राज्यांत सरकारं आहेत. पण तृणमूलशी तुलना केली तर ते एकाच राज्यात सत्तेत आहेत. त्यांनी एकट्यानंच 3000 कोटींचे बाँड वठवले आहेत, असंही त्यांनी म्हटलं. '
एसबीआयनं इलेक्टोरल बाँडबाबत जी माहिती दिली आहे, त्यानुसार एक एप्रिल 2019 पासून 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान 12,156 कोटींची राजकीय देणगी देण्यात आली.इलेक्टोरल बाँड योजना नरेंद्र मोदी यांनी 2018 मध्ये सुरू केली होती. त्यामुळं राजकीय देणगीमध्ये पारदर्शकता येईल, असं सांगण्यात आलं होतं. पण बाँड खरेदी करणारे आणि राजकीय पक्षांना मिळालेल्या रकमेच्या माहतीवरून कोणी कुणाला किती पैसा दिला हे मात्र स्पष्ट झालेलं नाही. तसंच एखाद्या विशिष्ट पक्षाला निधी देण्यामागं एखाद्या देणगीदाराचा नेमका उद्देश काय हेही यावरून स्पष्ट होत नाही.