103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आर्थिकदृष्ट्या मागास गटाचं आरक्षण वैध आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या मुलभूत प्रारुपाला धक्का पोहोचत नाही, असं मत सुप्रीम कोर्टातील न्या. दिनेश महेश्वरी यांनी नोंदवलं आहे. न्या. महेश्वरी हे पाच सदस्यीय खंडपीठातील सदस्य आहेत.
सरन्यायाधीश उदय लळीत यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांचं हे खंडपीठ स्थापन करण्यात आलं होतं. यात न्या. बेला त्रिवेदी, न्या. दिनेश महेश्वरी, न्या. पारडीवाला आणि न्या. रवींद्र भट्ट हेही आहेत.
न्या. रवींद्र भट्ट यांनी मात्र इतर न्यायधीशांच्या मताशी असहमती दर्शवलीय.
EWS म्हणजे काय?
भारतात कायद्यानुसार प्रामुख्यानं अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती तसंच OBC म्हणजे मागासवर्गीय प्रवर्गात येणाऱ्या जातीजमातींसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षणाची तरतूद आहे.
पण विमुक्त जमाती, भाषिक अल्पसंख्यांक, विशेष मागास वर्गीय (SBC) तसंच सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसारख्या काही घटकांना विशेष आरक्षण मिळू शकतं. त्याविषयी प्रत्येक राज्यात वेगवेगळे नियम आहेत.
EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता, ज्यावरून तेव्हाही बरीच चर्चा झाली होती.
ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असं हा कायदा सांगतो. तसंच अशा व्यक्तींचं घर कसं असावं, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष आहेत.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा समाजातील गरिबांना प्रवेश घेताना 10% आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. तसंच सरळ सेवा भरतीतही गरीब मराठा उमेदवारांना यादा फायदा होणार आहे.