लडाखमधील प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक 6 मार्चपासून उपोषण करत आहेत.
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळावा आणि राज्यघटनेतील सहावे परिशिष्ठ लागू करावे, या मागणीसाठी वांगचुक यांचं गेल्या दोन आठवड्यांपासून उपोषण सुरू आहे.
केंद्र सरकारशी या संदर्भात चर्चा निष्फळ ठरल्यानंतर 6 मार्चपासून वांगचुक यांनी उपोषण सुरू केलं.
लेहमधील नवांग दोरजे मेमोरियल पार्क येथे त्यांचं उपोषण सुरू आहे. कडाक्याची थंडी आणि शून्याच्या खाली तापमान असूनही, त्यांच्यासोबत शेकडो लोकांनी सहभाग नोंदवला आहे.
याआधी लडाखची राजधानी लेहमध्ये 3 फेब्रुवारीला हजारो जण रस्त्यावर उतरले होते. आंदोलनासोबत लडाखमध्ये बंद पण पाळण्यात आला होता.
सामाजिक, धार्मिक, राजकीय संघटना यांच्यासहित अ‍ॅपेक्स बॉडी लेह (ABL), कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या संघटना लडाखच्या चार मागण्यांसाठी आंदोलन करत आहेत.
1) लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा.
2) राज्यघटनेचे सहावे परिशिष्ठ लागू करणे.
3) लडाखमध्ये आणखी एक संसदीय जागा वाढवणे. आणि
4) लडाखमध्ये लोकसेवा आयोगाची स्थापना.
या त्यांच्या 4 मागण्या आहेत.
निसर्ग सौंदर्यासाठी लडाख ओळखलं जातं. देशातील अशा महत्त्वाच्या ठिकाणी सध्या नेमकं काय सुरू आहे, हे जाणून घेऊयात.
खरंतर 59,146 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळ असलेला लडाख एक नितांतसुंदर प्रदेश म्हणून ओळखला जातो. लडाखच्या सीमा चीनशी जोडलेल्या असल्यानं, भारतासाठी सामरिकदृष्ट्या हा प्रदेश अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
आधी हा प्रदेश जम्मू काश्मिर राज्याचा भाग होता. पण 5 ऑगस्ट 2019 रोजी केंद्र सरकारनं राज्यघटनेतलं कलम 370 रद्द करून घेतलं आणि जम्मू – काश्मीर राज्याचं द्विभाजन करून जम्मू-काश्मिर आणि लडाख अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती केली.लडाखला त्यामुळे स्वतंत्र अस्तित्व मिळालं, पण आधी जम्मू-काश्मीरचा भाग म्हणून त्यांना मिळालेला विशेष दर्जा संपला.त्यानंतर लडाखचा विकास आणि लडाखी लोकांची स्वतंत्र ओळख टिकवून ठेवली जावी यासाठी सरकारनं तेव्हा काही आश्वासनं दिली होती. पण ती साडेचार वर्षांत पूर्ण झालेली नाहीत, ही तक्रार घेत हे लोक रस्त्यांवर जमले होते.
लडाखमध्ये नाराजी का आहे?
लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश आहे, पण तिथे कुठलं विधिमंडळ नाही. कलम 370 रद्द होण्यापूर्वी लडाखमधून जम्मू काश्मीरच्या विधानसभेत चार आणि विधान परिषदेत दोन प्रतिनिधी निवडून जायचे.पण 2019 मध्ये लडाख केंद्रशासित झाल्यावर राष्ट्रपतींनी तिथे नायब राज्यपाल म्हणून ब्रिगेडियर डॉ. बीडी मिश्रा या माजी लष्करी अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली. तिथला कारभार आता केंद्र सरकारनं नेमलेले इतर प्रशासकीय अधिकारी चालवतात.लडाखच्या रहिवाशांमध्ये त्याविषयी नाराजी आहे.
लेह जिल्ह्याचा कारभार आधी लडाख ऑटोनॉमस हिल डेव्हलपमेंट काऊन्सिल (LAHDC) या काही प्रमाणात स्वायत्त असलेल्या जिल्हा परिषदेद्वारा चालवला जायचा. तर 2023 मध्ये कारगिल जिल्ह्यातल्या LAHDC साठी निवडणुका झाल्या, ज्यात भाजपनं विजय मिळवला.
लडाखमध्ये प्रादेशिक निवडणुका व्हाव्यात आणि आपलं सरकार निवडता यावं असं लडाखी लोकांना वाटतं आणि त्यासाठी लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा दिला जावा अशी मागणी ते करत आहेत.
लडाखमध्ये जमिनीच्या अधिकारांचं संरक्षण आणि रोजगाराच्या प्रश्नांवर काम करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयानं जानेवारी 2023 मध्ये एक उच्चस्तरीय समितीही नेमली होती.पण ते प्रयत्न समाधानकारक वाटत नसल्यानं नागरिक रस्त्यावर उतरले.
लडाखमधले प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी लेहमधल्या मोर्चाला संबोधित केलं.
ते म्हणाले, “कलम 370 रद्द करताना लडाखला राज्यघटनेच्या सहाव्या परिशिष्ठानुसार संरक्षित केलं जाईल. भाजपनं नंतर 2019 च्या निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातही लडाखला स्वतंत्र दर्जा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. गेल्या वर्षी स्थानिक परिषदेच्या निवडणुकीतही तेच आश्वासन दिलं गेलं.
“या आश्वासनांसाठी आम्ही आभारी आहोत. पण आश्वासनं पूर्ण करायला उशीर झाला आहे. आश्वासनं दिल्यानंतर वर्षभर सगळं चिडीचूप आहे. लेहमध्ये तर सहावं परिशिष्ठ असा शब्द उच्चारणाऱ्यांना दडपलं जातंय.
लडाखच्या नागरिकांना काय हवं आहे?
लेह अपेक्स बॉडी (LAB) आणि कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (KDA) या दोन संघटनांनी या मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. या संघटना लेह आणि कारगिल या लडाखच्या दोन जिल्ह्यांचं प्रतिनिधित्व करतात.
लडाखला भारतीय राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टानुसार राज्याचा दर्जा मिळावा, अशी त्यांची मागणी आहे.
सहावं परिशिष्ट म्हणजे सिक्स्थ शेड्यूलनुसार आसाम, मेघालय, त्रिपुरा आणि मिझोरमला राज्याचा दर्जा मिळाला आहे, जेणेकरून तिथल्या आदिवासींच्या अधिकारांचं संरक्षण व्हावं.
लडाखसाठीही तीच तरतूद व्हावी अशी मागणी केली जाते आहे, कारण लडाखमध्येही आदिवासी बहुसंख्य आहेत.
वांगचुक म्हणाले होते, “असं लक्षात आलं की हिमालयात इतर राज्यांमध्ये अंधाधुंद विकासाच्या नावाखाली पर्यावरणाचा ऱ्हास करणारे काही उद्योगपती आहेत. त्यांच्या कर्माची किंमत तिथल्या लोकांना चुकवावी लागते आहे. तेच लोक आता लडाखच्या उंबरठ्यावर आले आहेत. कलम 370 रद्द होताच त्यांनी इथे जमिनींची पाहणी सुरू केली आहे. स्थानिक राजकारण्यांचाही त्यांना पाठिंबा आहे.
“हे राजकारणी लडाखला विकू पाहात आहेत आणि इथल्या लोकांचा विरोध वगैरे काही नाही असं चित्र निर्माण करतायत. आज आंदोलकांनी त्यांना उत्तर दिलं आहे.”अशा लोकांना चाप बसवण्यासाठी सहावं परिशिष्ठ लागू व्हायला हवं, असं वांगचुक यांना वाटतं.त्याशिवाय लडाखमध्ये लेह आणि कारगिलसाठी दोन स्वतंत्र खासदार असावेत अशीही मागणी केली जाते आहे. सध्या संसदेत संपूर्ण लडाखचं प्रतिनिधित्व करण्यासाठी एकच खासदार आहे.तसंच सिक्कीमप्रमाणे लडाखला राज्यसभेतही खासदार पाठवता येईल अशी आशा केली जाते आहे.लडाखमध्ये स्वतंत्र पब्लिक सर्व्हिस कमिशन म्हणजे लोकसेवा आयोगाची स्थापना व्हावी, म्हणजे तिथल्या तरुणांना सरकारी नोकरीची संधी मिळू शकेल, अशीही मागणी आंदोलकांनी केली आहे.