इंदूर- मध्यप्रदेशातील इंदूर शहरात लोक आता भीक देण्यापूर्वी दोनदा विचार करतील. हे औदार्य त्यांना थेट तुरुंगात पाठवू शकते. होय, रस्त्यावर भीक देणे यापुढे केवळ चांगुलपणाचे कृत्य राहणार नाही, तर तो 'गुन्हा' बनला आहे. शहर स्वच्छ आणि भिकाऱ्यापासून मुक्त करण्याच्या प्रयत्नात प्रशासनाने या सूचना दिल्या आहेत. इंदूर प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार नवीन वर्षापासून हा नवा नियम सुरू होणार आहे. येथे भिकाऱ्यांना भीक देणाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला जाईल.
केंद्र सरकारच्या पथदर्शी प्रकल्पांतर्गत इंदूरला भिकारीमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. त्याअंतर्गत जिल्हा प्रशासनाने आदेश जारी केले आहेत. वृत्तानुसार, जिल्हाधिकारी आशिष सिंह म्हणाले, "भीक मागण्याविरुद्ध आमची जनजागृती मोहीम या महिन्याच्या अखेरपर्यंत (डिसेंबर) शहरात चालणार आहे. जर 1 जानेवारीपासून कोणी भीक देताना आढळून आले, तर त्याच्याविरुद्ध एफआयआरही नोंदवला जाईल. मी इंदूरमधील सर्व रहिवाशांना आवाहन करतो. की ते लोकांना भीक देऊन पापाचे साथीदार बनू नये."
वास्तविक, भिकारीमुक्त शहर निर्माण करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून पथदर्शी प्रकल्प राबविण्यात आला आहे. देशातील 10 शहरांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये दिल्ली, बेंगळुरू, चेन्नई, हैदराबाद, इंदूर, लखनौ, मुंबई, नागपूर, पाटणा आणि अहमदाबाद सारख्या मोठ्या शहरांचा समावेश आहे.
माहितीनुसार, या प्रकल्पाचे अधिकारी दिनेश मिश्रा यांनी नवीन नियमाची कारणे सांगितली, ते म्हणाले की "आम्ही अहवाल तयार केल्यावर, आम्हाला आढळले की काही भिकाऱ्यांची कायमस्वरूपी घरे आहेत. काहींची मुले बँकांमध्ये काम करतात. एकदा आम्हाला एक भिकारी सापडला ज्यात रोख 29,000 रुपये होते. दुसरा भिकारी पैसे वाटून व्याज वसूल करत होता. एक टोळी राजस्थानातून मुलांना घेऊन येथे भीक मागण्यासाठी आली होती. त्यांची एका हॉटेलमधून सुटका करण्यात आली जिथे ते थांबले होते.
दरम्यान, मध्य प्रदेशचे समाजकल्याण मंत्री नारायण सिंह कुशवाह यांनी या विषयावर माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की इंदूरमधील एक संस्था सरकारच्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आली आहे. ही संस्था या भिकाऱ्यांना सहा महिने राहण्याची सोय करून त्यांच्यासाठी रोजगाराची व्यवस्था करणार आहे.
