मोदी सरकारने केंद्रातील १० महत्त्वाच्या खात्यांमध्ये सहसचिवांच्या नेमणुका ‘लॅटरल एन्ट्री’ पद्धतीने थेट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हे करत असताना सरकारने संबंधित विषयातील ज्ञान आणि अनुभव हा एकमेव निकष ठेवत ही पदे खासगी उद्योगांतील व्यक्तींसाठीही खुली केली आहेत. त्यामुळे सनदी अधिकाऱ्यांची निवड केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून (यूपीएससी) करण्याच्या प्रचलित पद्धतीला छेद दिला आहे. महसूल, वित्तीय सेवा, आर्थिक बाबी, कृषी, रस्ते वाहतूक व महामार्ग, जलवाहतूक, पर्यावरण आणि वने, नवीन आणि अक्षय ऊर्जासाधने, नागरी विमान वाहतूक आणि वाणिज्य या १० विभाग/खात्यांमधील सहसचिवांची पदे या पद्धतीने भरण्यात येणार आहेत.
निवडलेल्या उमेदवारांची संबंधित खात्यात सहसचिव म्हणून कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक केली जाईल. सुरुवातीस हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी असेल व ते पाच वर्षांपर्यंत वाढविले जाऊ शकेल. या सहसचिवांना सातव्या वेतन आयोगानुसार दरमहा १,४४,२०० ते २,१८,२०० या ‘पे मॅट्रिक्स’मध्ये पगार मिळेल. याखेरीज सरकारमधील समकक्ष पदावरील अधिकाºयाला मिळणारे भत्ते व अन्य सुविधाही त्यांना मिळतील. उमेदवाराची निवड समितीकडून व्यक्तिगत मुलाखतीनंतर केली जाईल. ही योजना खुली आहे. या जागांसाठी इच्छुकांना १५ जून ते ३० जुलै या काळात फक्त आॅनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येतील. उमेदवाराचे किमान वय १ जुलै रोजी ४० वर्षे असायला हवे.