बिल्किस बानो प्रकरण : ‘गुजरात सरकारने सुप्रीम कोर्टाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला’

-उमंग पोद्दार

सुप्रीम कोर्टाने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 दोषींची सुटका करण्याच्या गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केलाय.

सुप्रीम कोर्टाच्या दोन सदस्यांच्या खंडपीठाने सोमवारी (8 जानेवारी) हा निकाल दिला.

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता या 11 आरोपीना दोन आठवड्यांमध्ये तुरुंग अधिकाऱ्यांसमोर आत्मसमर्पण करावं लागणार आहे.

या खटल्याशी संबंधित वकील वृंदा ग्रोव्हर म्हणाल्या की, "हा एक अत्यंत चांगला निर्णय आहे. या निकालामुळे या देशात कायद्याचं राज्य आहे यावर या देशातील नागरिकांना विश्वास ठेवायला लावणारा हा निर्णय आहे.

यामुळे विशेषत: महिलांचा, कायदेशीर व्यवस्था आणि न्यायालयांवरील विश्वास कायम ठेवला आहे आणि न्याय सुनिश्चित केला आहे."

न्यायालयात आलेलं हे प्रकरण नेमकं काय होतं?

2002 साली गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत या अकरा आरोपींनी बिल्किस बानो यांच्यावर सामूहिक बलात्कार केला होता. तसंच बिल्किस बानो यांच्या तीन वर्षीय मुलीसह इतर 14 लोकांची हत्या या आरोपींनी केली होती.

गुजरात पोलिसांनी आरोपींना शोधता येत नसल्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी बंद करण्याची मागणी 2002 मध्ये केली होती. यानंतर बिल्किस बानो यांनी या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे हस्तांतरित केला जाण्याची मागणी केली होती.

सीबीआयने तपासाची सूत्रे हातात घेतल्यानंतर हे प्रकरण गुजरातवरून महाराष्ट्रात हलवण्यात आलं.

सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने 2008 ला या अकरा जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली.

जन्मठेपेची शिक्षा ही आरोपीच्या उर्वरित आयुष्यासाठी असते, पण सरकारकडे आरोपीच्या चांगल्या वर्तनामुळे 14 वर्षांनंतर गुन्हेगाराची सुटका करण्याचा अधिकार असतो. अशा प्रकरणांमध्ये सरकार इतरही काही अटी लागू करू शकतं.

गुन्हेगारांनी शिक्षा माफ करण्याची मागणी केली होती

यानंतर एप्रिल 2022 मध्ये राधेश्याम भगवान शाह नावाच्या गुन्हेगाराने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली की गुजरात सरकारच्या 1992 च्या माफी धोरणानुसार त्याची शिक्षा माफ करावी.

गुजरात सरकारने या याचिकेचा विरोध केला होता.

सुप्रीम कोर्टाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राधेश्याम शाह यांची याचिका स्वीकारली होती. पण याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घ्यायला हवा असं निरीक्षणही नोंदवलं होतं.

याआधी राधेश्याम शाह यांनी गुजरात उच्च न्यायालयातही माफीची याचिका दाखल केली होती पण गुजरातच्या न्यायालयाने हा अधिकार महाराष्ट्र सरकारचा असल्याचं म्हटलं होतं.

यानंतर गुजरात सरकारने 10 ऑगस्ट 2022 ला 11 आरोपींची शिक्षा माफ करून त्यांची सुटका केली.

बिल्किस बानो, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोईत्रा आणि प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्या सुहासिनी अली यांसारख्या अनेक महिलांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी दिलेल्या निकालात गुजरात सरकारचा निर्णय चुकीचा असल्याचं म्हटलं आहे.

शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय हा महाराष्ट्र सरकारच्या अखत्यारीत असल्याचं कोर्टाने सांगितलं. ज्या राज्यात प्रकरणाची सुनावणी होते त्याच राज्यात माफीचा निर्णयही व्हायला हवा असं न्यायालयाचं मत आहे. गुजरात सरकारच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले.

न्यायालय म्हणालं की, गुजरात सरकारने या अकरापैकी एका आरोपीशी संगनमत केल्याचं दिसतंय.

न्यायालय म्हणालं की याआधीदेखील तीनवेळा या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा लागलाय. आधी हे प्रकरण गुजरात पोलिसांकडून सीबीआयकडे वर्ग करावं लागलं आणि नंतर या प्रकरणाचा तपासदेखील गुजरातमधून महाराष्ट्रात हलवावा लागला.

न्यायालय हेदेखील म्हणालं की 2022 मध्ये गुजरात सरकारने घेतलेला माफीचा निर्णयदेखील चुकीचा होता.

हा निर्णय घेण्याआधी गुजरात सरकारने एक पुनर्विचार याचिका दाखल केली पाहिजे होती, असं मतही सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं.

गुजरातने घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राचे अधिकार हिरावून घेतल्याचा प्रकार असल्याचंही खंडपीठाने म्हटलं आहे.

या प्रकरणात अनेक संस्थांनी शिक्षा माफ करण्याच्या या निर्णयाचा विरोध केला होता. सीबीआय मुंबईचे विशेष न्यायाधीश, स्वतः सीबीआय आणि गुजरात पोलिसांचे दाहोदचे पोलीस अधीक्षक यांनी देखील ही शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला होता. पण याकडे गुजरात सरकारने लक्ष दिलं नाही.

या सगळ्या मतांकडे गुजरात सरकारने लक्ष देण्याची गरज होती, असंही सुप्रीम कोर्ट म्हणालं.

ही शिक्षा माफ करताना काढलेल्या सगळ्या अकरा आदेशांमध्ये देखील साधर्म्य असल्याचं खंडपीठाने सांगितलं. "प्रत्येक प्रकरणाचा स्वतंत्र विचार झाला नाही हेच यावरून दिसतं," असं कोर्टाने सांगितलं.

सुप्रीम कोर्ट हेदेखील म्हणालं की, राधेश्याम शाह यांना शिक्षा देण्याचा जो निर्णय घेतला गेला त्याही प्रकरणात गुजरात सरकारने काही महत्त्वाची माहिती लपवली आणि न्यायालयाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न त्यांच्याकडून करण्यात आला.

राधेश्याम भगवान शाह यांनी महाराष्ट्र सरकारला देखील शिक्षा माफीची मागणी केल्याची माहिती न्यायालयाला दिली नव्हती. यानंतर अनेक अधिकाऱ्यांनी त्यांची शिक्षा कमी न करण्याची मागणी केली होती. शाह यांनी तर ही माहिती लपवलीच पण गुजरात सरकारने देखील सुप्रीम कोर्टाला ही माहिती दिली नाही.

आता पुढे काय होईल?

या प्रकरणाशी संबंधित सर्व गुन्हेगारांना येत्या दोन आठवड्यात पुन्हा कारागृहात जावं लागणार आहे. पण आता महाराष्ट्र सरकार त्यांची शिक्षा माफ करू शकेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात बिल्किस बानोच्या वकील शोभा गुप्ता म्हणाल्या की, आता शिक्षा माफी सहजासहजी मिळणार नाही.

त्या म्हणाल्या की, “महाराष्ट्राचे माफीचे धोरण अधिक कडक आहे. माझ्या मते, जर एखाद्याने कायदा नीट लागू केला तर या [बिल्किस बानो] प्रकरणात माफी मिळणं अशक्य आहे."

सुप्रीम कोर्टाने असंही म्हटलं आहे की महाराष्ट्र सरकारच्या 11 एप्रिल 2008 च्या धोरणानुसार बिल्किस बानोच्या दोषींना किमान 28 वर्षं तुरुंगवास भोगावा लागेल. यामुळेच सीबीआयच्या विशेष न्यायाधीशांनी त्यांना शिक्षा माफी मिळू नये, असं यापूर्वीच सांगितलं होतं.

खरंतर महाराष्ट्रात 2008 मध्ये लागू करण्यात आलेल्या धोरणानुसार महिला व बालकांच्या हत्या किंवा बलात्काराच्या गुन्ह्यांमध्ये 28 वर्षांच्या कारावासानंतरच शिक्षेत माफी दिली जाऊ शकते.

'सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती मदन लोकूर म्हणाले की, "या निर्णयात न्यायालयाने अनेक पैलूंचं वर्णन केलं आहे, जे पाहता या प्रकरणातील शिक्षा माफ केली जाऊ शकते."

या निर्णयावर ते पुढे म्हणाले की, “यामुळे सरकारच्या अधिकारांचा मनमानी वापर थांबवला गेला पाहिजे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वैधानिक प्रक्रिया पाळली गेली पाहिजे आणि कोणताही निर्णय घेताना त्यासाठीची कारणं दिली पाहिजेत.

दुसरीकडे वृंदा ग्रोव्हर यांचा असा विश्वास होता की महाराष्ट्र सरकारने शिक्षा माफी दिली तरी लोक न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकतात हे आजच्या निर्णयावरून दिसतंय.

वृंदा ग्रोव्हर म्हणाले की, “आजचा निर्णय शिक्षा माफीच्या विरोधात नाही, पण शिक्षा माफीच्या अधिकाराचा कसा वापर होतो आणि सगळ्या गुन्हेगारांना समान वागणूक दिली जाते का? असा प्रश्न निर्माण करणारा हा निर्णय आहे."

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे की, शिक्षा माफीसाठी सरकारला सर्व वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा लागेल आणि सर्व अधिकाऱ्यांचं मत विचारात घ्यावं लागेल, गुजरात सरकारने या प्रकरणात हे पाळलं नाही.

मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील विजय हिरेमठ यांनीही न्यायालयाच्या निर्णयाचा भविष्यातील माफीच्या खटल्यांवर चांगला परिणाम होईल, असं ते म्हणाले.

ते म्हणाले की, "आजच्या निर्णयावरून हे स्पष्ट झालं आहे की ज्या राज्यात शिक्षा सुनावली गेलीय त्याच राज्यात आता शिक्षा माफीचा निर्णय घेतला जाईल."

ते म्हणाले की, "अनेकदा असं घडतं की, जिथे गुन्हा घडला असेल तिथे अनुकूल सरकार सत्तेवर आलं तर ते सरकार शिक्षा माफ करतं."

या निर्णयांमुळे अशा प्रकरणांना आळा बसेल, असा विश्वास हिरेमठ यांनी व्यक्त केला.