ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयात खटला सुरू आहे, त्यामुळे जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करावी, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. यादरम्यान यूपी सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, यूपी सरकारला काही मुद्द्यांवर त्यांची मदत हवी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीने वाराणसी न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला आव्हान दिले, ज्या अंतर्गत परिसराची व्हिडिओग्राफी केली जात आहे.
या वेळी समितीचे वकील अहमदी यांनी या प्रकरणातील सर्वेक्षण आणि न्यायालयीन आयोगाच्या नियुक्तीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली. याप्रकरणी यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश द्यावेत, असे ते म्हणाले. प्रार्थनास्थळ कायद्याचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, त्यातील कलम 3 मध्ये यथास्थितीचा उल्लेख आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, ट्रायल कोर्टाने वाराणसीच्या डीएमला शिवलिंग सापडलेली जागा सील करण्याचे आदेश दिले आहेत आणि वाळूखानामध्ये प्रवेश करण्यास मनाई केली आहे. याशिवाय पुढील आदेश येईपर्यंत केवळ २० लोकांना मशिदीत नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
