अलीकडेच पार पडलेल्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी तीन राज्यांमध्ये भाजपने बाजी मारली. या विजयाने भाजपने सर्वांनी मांडलेल्या शक्यता मोडून काढल्या.मध्यप्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानमध्ये भाजपला बहुमतापेक्षा जास्त जागा मिळाल्या.
काँग्रेसने या तीन राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये बिहारमध्ये झालेल्या जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
जात जनगणनेच्या मुद्द्यावरून भाजपला मोठं नुकसान सहन करावं लागू शकतं असा दावा विरोधी पक्षांनी केला होता.
पण झालं उलटंच. भाजपने आपल्या नेहमीच्या मतांशिवाय ओबीसींची मतंही मोठ्या प्रमाणात मिळवली.
भाजपने यावेळी छत्तीसगडमधील आदिवासी भागात बहुतांश जागा जिंकल्या, तर मध्यप्रदेशातही पक्षाला ओबीसी समाजाची चांगली मतं मिळाली.
त्यामुळे हे निकाल पाहिल्यावर प्रश्न असा पडतो की, भाजपने हिंदुत्वाच्या मुद्द्याबरोबरच जातीय राजकारणातही आगेकूच करत विरोधकांना मागे टाकलंय का?
विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांच्या आधारे लोकसभा निवडणुकीतही भाजप आघाडी मिळवू शकेल की, विरोधक भाजपसमोर मोठं आव्हान उभं करतील? लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी मतं कशा पद्धतीने काम करतील?
'मंडल' कमिशनमुळे देशाच्या राजकारणात कसा बदल झाला?
'जोपर्यंत समाजात विषमता आहे, तोपर्यंत सामाजिक न्यायाची गरज आहे'.
हे शब्द आहेत माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे. ओबीसी म्हणजेच इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षणाची गरज व्यक्त करताना ते असं म्हटले होते.
वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी यांनी त्यांच्या 'हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड' या पुस्तकात त्या लिहितात, "अटलबिहारी वाजपेयींच्या शब्दांतून मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर देशाचा राजकीय अजेंडा कसा बदलला हे दिसून येतं. जातीकडे समाजाचा एक भाग म्हणून पाहण्यापेक्षा राजकीय वर्ग म्हणून जास्त पाहिलं जाऊ लागलं."
मंडल आयोगाने प्रादेशिक पक्षांना आणि जातीय अस्मितेशी संबंधित राजकारणालाही हातभार लावला. यामुळे उत्तरप्रदेश आणि बिहार मधील राजद, समाजवादी पक्ष, जनता दल युनायटेड या पक्षांचा दर्जा वाढला.
यासोबतच लहान जातीवर आधारित गट वाढू लागले. उदाहरणार्थ, फक्त उत्तरप्रदेशातच राजभर समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष, कुर्मी समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारा अपना दल आणि निषाद समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारा पक्ष उदयास आले.
या छोट्या पक्षांना मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांकडूनही महत्त्व मिळू लागले.
1990 च्या दशकात व्ही. पी. सिंह सरकारने इतर मागासवर्गीयांसाठी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी बी. पी. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आणि तेव्हापासून राजकारणाचा हा प्रवाह सुरू झाला.
हा तो काळ होता जेव्हा भारतीय जनता पक्ष राममंदिराचा मुद्दा पुढे करून राजकारण करत होता. याला कमंडल राजकारण म्हटलं जात होतं.
व्ही. पी सिंह यांच्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारने आरक्षणाचे समर्थन केले.
भारतीय जनता पक्षही हिंदुत्वाच्या राजकारणाला धार देत राहिला, पण आरक्षणाच्या मुद्द्यावर पक्षाचे मत इतर पक्षांसारखेच होते.
मुद्दा निष्प्रभ का झाला?
सन 1979 मध्ये मोरारजी देसाई यांच्या सरकारने बी. पी मंडल यांच्या नेतृत्वाखाली एका आयोगाची स्थापना केली. पण त्याच्या शिफारशी व्ही. पी सिंग यांनी 10 वर्षांनंतर लागू केल्या.
ओबीसी मतं आपल्या बाजूने आणण्यासाठी व्ही. पी सिंह यांनी या आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्याचं म्हटलं जातं.
हा तो काळ होता जेव्हा भाजपने व्ही. पी सिंह यांच्या सरकारला पाठिंबा देण्यासोबतच राम मंदिराच्या मुद्द्यावरही जोर दिला होता.
नीरजा चौधरी आपल्या पुस्तकात लिहितात की, ओबीसी समाजाने आरक्षण लागू करणार्‍या व्ही. पी सिंह यांना नेता म्हणून स्वीकारलं नाही, उलट त्यांच्याच जातीतील इतर नेत्यांकडे मतदारांचा कल जास्त होता.
पण व्ही. पी सिंग यांच्या या निर्णयामुळे देशात ओबीसी नेतृत्व निर्माण झालं, जे पुढील दोन दशकं भारताच्या सत्तेचा महत्त्वाचा भाग बनून राहिलं.
मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नितीश कुमार, अखिलेश यादव, उमा भारती, कल्याण सिंह, शिवराज सिंह चौहान, अशोक गेहलोत आणि इतर अनेक नेत्यांनी उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश आणि राजस्थानमध्ये सरकारं स्थापन केली.
हळूहळू भाजपमध्येही पिढी बदलत गेली. 2014 मध्ये ओबीसी समाजातून आलेले भाजप नेते नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाले.
यानंतर हिंदुत्वाचं राजकारण करणाऱ्या भाजपने निवडणुकीनंतर निवडणुकीत आघाडी मिळवली.
2019 मध्ये केंद्रात पुन्हा मोदी सरकार आलं आणि या काळात पक्ष अनेक राज्यांमध्ये प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आला.
यावर्षी बिहारमध्ये जातीय जनगणनेची आकडेवारी जाहीर झाली आणि आता पुढील महिन्यात 22 तारखेला अयोध्येत राम मंदिराची प्राण-प्रतिष्ठापना होणार आहे.
बिहारच्या सर्वेक्षणात सर्वाधिक 36.1 टक्के लोकसंख्या अतिमागास म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर हिंदूंची एकूण संख्या 82 टक्के आहे.
यानंतर काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी देशभरात जातीय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी या जनगणनेचं समर्थन करत भारतातील जातीची आकडेवारी जाणून घेण्याची गरज व्यक्त केली. जेवढी लोकसंख्या, तेवढे अधिकार ही काँग्रेसची प्रतिज्ञा असल्याचं ते म्हणाले.
बिहारमधील जातीय जनगणनेची आकडेवारी समोर आल्यानंतर भाजपला निवडणुकीत पराभवाला सामोरं जावं लागू शकतं असं म्हटलं जात होतं.
जाणकार याकडे मंडल विरुद्ध कमंडल राजकारण म्हणून पाहू लागले होते.
मात्र, लोकसभा निवडणुकीची उपांत्य फेरी समजल्या जाणाऱ्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालात हा मुद्दा निष्प्रभ ठरल्याचं दिसून आलं.
उलट, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रचारात सांगितलं की, देशात फक्त चार जाती आहेत- गरीब, शेतकरी , महिला आणि तरुण.
जातीय जनगणनेच्या माध्यमातून देशाचं विभाजन करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचं ते म्हणाले.
यानंतर भाजपने या तीन राज्यांमध्ये मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांची निवड केली तेव्हा 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जातीचा मुद्दा हाताळण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिलं जात होतं.
शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे आणि रमण सिंह यांच्यासारख्या दिग्गज नेत्यांची निवड करण्याऐवजी पक्षाने मोहन यादव, भजनलाल शर्मा आणि विष्णू देव साय यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं.
मात्र समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते कपिश श्रीवास्तव यांच्या मते, मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीमागील उद्देश जातीय समीकरण नसून मोदींच्या होकारात होकार मिळवणारे लोक मुख्य भूमिकेत आणणे हा आहे.
मध्यप्रदेशची सीमा उत्तरप्रदेशला लागून आहे. अशा परिस्थितीत मोहन यादव यांना मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री करून भाजपला उत्तरप्रदेश आणि बिहारमधील यादवांचा पाठिंबा मिळवायचा आहे का?
यावर कपिश श्रीवास्तव म्हणतात, "उत्तरप्रदेशात ज्या प्रकारे योगी आदित्यनाथ यांना निवडून आणून मोदी-शहा यांनी आपले हात भाजून घेतलेत ते पाहता त्यांनी मुद्दाम या तिन्ही ठिकाणी हो ला हो करणाऱ्या लोकांना पुढे आणलं आहे. जेणेकरून 2024 पूर्वी तिथे फक्त हो ला हो करणाऱ्यांची फौज तयार होईल. त्यांनी सक्षम नेतृत्वाला पाठीमागे खेचलं आहे."
भाजपचं राजकारण
उत्तरप्रदेश आणि बिहारच्या राजकारणात ओबीसी हा महत्त्वाचा भाग राहिला आहे.
पण भाजपने बिगर यादव ओबीसींमध्ये मजबूत आधार निर्माण करून
समाजवादी पक्ष आणि आरजेडीच्या यादव-मुस्लीम युतीला मागे टाकलं आहे. 2019 मध्ये भाजपच्या विजयामागे हा वर्ग मुख्य कारण होता.
मध्यप्रदेशात 50 टक्के ओबीसी मतदार आहेत. मध्यप्रदेशात भाजपच्या विजयात ओबीसी समाजाच्या मतदारांचा मोठा वाटा आहे.
पक्षाने ओबीसी समाजातील मोहन यादव यांना मुख्यमंत्री केलं, पण ब्राह्मण असलेले राजेंद्र शुक्ला आणि अनुसूचित जातीतील जगदीश देवरा यांनाही उपमुख्यमंत्री केलं.
छत्तीसगडमधील आदिवासी भागात झालेली प्रगती लक्षात घेऊन पक्षाने या समाजातील विष्णुदेव साय यांना मुख्यमंत्रीपद दिलं.
याचा फायदा पक्षाला ओडिशा आणि झारखंडमध्येही होऊ शकतो. तिथे आदिवासींची संख्या चांगली आहे आणि लोकसभा निवडणुकीनंतर इथेही विधानसभा निवडणुका होणार आहेत.
पक्षाने राजस्थानमध्ये ब्राह्मण मुख्यमंत्र्यांसोबत राजपूत आणि दलित समाजातील दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती केली आहे.
पण या चेहऱ्यांच्या मदतीने भाजप यादव-मुस्लीम समाजाचा भक्कम पाठिंबा असलेल्या आणि मंडल आयोगाचं समर्थन करणाऱ्या समाजवादी पक्ष आणि राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) सारख्या पक्षांना मागे टाकू शकेल का?
यावर कपिश श्रीवास्तव म्हणतात, "अजिबात नाही. जर त्यांना खरोखरच ओबीसी किंवा दलित समाजासाठी काही करायचं असतं, तर फक्त एक मुख्यमंत्री नेमून ते केलं नसतं. तुम्ही जातीय जनगणना करायला हवी होती."
पण ओबीसी समाजातून भाजपला मिळणारा पाठिंबा हा पंतप्रधान त्या समाजाचे असल्यामुळे मिळतोय असं राजदचे ज्येष्ठ नेते शिवानंद तिवारी यांना वाटतं. त्याचा फायदा भाजपला होत असल्याचं त्यांचं म्हणणं आहे.
ते म्हणतात, "मंडल समर्थक पक्षांमध्ये मतभेद होते. या मतभेदांमुळे मागासलेल्या लोकांची एकजूट संपली. भारतीय जनता पक्षाने त्यांना आपल्या बाजूने वळवलं. उत्तरप्रदेश आणि बिहारमध्ये भारतीय जनता पक्षाने ओबीसी मतदारांची मनं जिंकली. पंतप्रधान मोदी हे इतर मागासवर्गातून येतात आणि भाजप याचा फायदा घेते."
शिवानंद तिवारी म्हणतात की, भाजपने हिंदुत्व आणि राष्ट्रवादाचं एक नॅरेटीव्ह तयार केलं आहे. मात्र याला प्रत्युत्तर द्यायचं कसं हा प्रश्न आहे.
नेतृत्व बदलाचा फायदा?
भाजपचा मध्यप्रदेश छत्तीसगड आणि राजस्थान मध्ये जातीय समीकरणे सोडवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा संदर्भ देताना टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचे प्राध्यापक पुष्पेंद्र कुमार सिंग म्हणतात, पक्षाचे बदलते धोरण हे त्यांच्या यशाचे कारण आहे.
ते म्हणतात, "मंडल आयोगाचं राजकारण हे ओबीसींचं राजकारण आहे. पूर्वी कमंडलचं राजकारण उच्चवर्णीयांचं राजकारण होतं. मात्र भाजपमध्ये मोठा बदल झाला आहे. भाजपच्या नेतृत्वात ओबीसी लोक आहेत. भाजप विशेषतः याचा प्रचार करत आहे. कमंडलच्या राजकारणाशी ते जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्याचा फायदा हिंदी पट्ट्यात झाला आहे."
"मोदी हे ओबीसी समाजातून आलेत, पण ते उच्च जातींमध्येही लोकप्रिय आहेत. कारण उच्चवर्णीयांना लागणारं हिंदुत्व त्यांच्याकडे आहे. पक्षांतर्गत ओबीसी महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. मध्यप्रदेशात केवळ ओबीसी मुख्यमंत्री निवडून आले नाहीत तर शिवराज सिंह हे देखील ओबीसी होते."
हा बदल अधोरेखित करताना पुष्पेंद्र सिंह म्हणतात, "भाजपने आपल्या नेतृत्वात बरेच बदल केले आहेत, त्यामुळे ओबीसी समाजात त्यांचा प्रवेश वाढला आहे आणि त्यांच्याकडे उच्चवर्णीयांची मतं कायम आहेत. एकूण काय, तर त्यांना यशाचा मंत्र सापडला आहे. त्यांची 40 ते 45 टक्के मतं कुठेच जाणार नाहीत."
विरोधकांकडे यावर काय उपाय आहे?
मध्यप्रदेश असो राजस्थान असो वा छत्तीसगड. तिन्ही ठिकाणी भाजप आणि काँग्रेसमध्ये थेट लढत झाली. मात्र या राज्यांमध्ये विरोधकांनी उपस्थित केलेल्या जातीच्या मुद्द्याचा काहीच परिणाम झाला नाही.
शिवानंद तिवारीही काँग्रेसच्या भूमिकेतील संदिग्धता यामागचं कारण असल्याचं मानतात.
ते म्हणतात, "मध्यप्रदेशच्या निवडणुका झाल्या. काँग्रेसला सहज बहुमत मिळेल, असं सर्वांना वाटत होतं. मात्र ते कमलनाथ बागेश्वर बाबांची आरती करत होते. हे सॉफ्ट हिंदुत्व काय आहे? तुम्ही चार्टर्ड विमानाने त्या ठिकाणी गेलात. यानंतर त्यांची आरती केली. अशा स्थितीत भारतीय जनता पक्षाशी स्पर्धा कशी करणार? जेव्हा काँग्रेस हा मुस्लिमांबद्दल सहानुभूती असलेला पक्ष मानला जाऊ लागला तेव्हा राहुल गांधींनी जानवे घातले. त्याची भूमिका स्पष्ट नाही."
भाजपचा हा विजयी रथ रोखण्यासाठी विरोधकांकडे काही फॉर्म्युला आहे का?
यावर कपिश श्रीवास्तव म्हणतात, "कोणत्याही ठिकाणी कुणी जिंकत असेल, तर त्या विजयात प्रत्येक समाजाचा वाटा असतो. जेव्हा जेव्हा पूर्ण बहुमत असलेलं सरकार सत्तेवर येतं तेव्हा प्रत्येक समुदाय मतदान करतो. जर 'इंडिया' युतीच्या स्थापनेनंतर सर्व पक्षांनी मिळून या पाच राज्यांतही निवडणुका लढवल्या असत्या तर आजचे निकाल वेगळे असते."
त्याचवेळी पटनाच्या एएन सिन्हा इन्स्टिट्यूटचे माजी संचालक डी. एम दिवाकर म्हणतात की, काँग्रेसने बेरोजगारी आणि गरिबी यांसारख्या मूलभूत मुद्द्यांना चिकटून राहावं. यातून पुढचा मार्ग निश्चित होईल.
ते म्हणतात, "राहुल गांधींनी मागास जातीचं राजकारण केलं तर चालणार नाही. हेच बोलून लालूप्रसाद यादव आले असते तर त्याचा परिणाम झाला असता. दोघांमध्ये फरक आहे. मागास जातींचे राजकारण करावे लागेल पण अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव यांच्याबद्दल बोलावं लागेल. नाहीतर शक्य नाही. लोक त्यांचे नेते शोधतात आणि राहुल गांधी हे मागासलेल्या जातींचे नेते नाहीत. त्यामुळे मध्यप्रदेशात काँग्रेसचा डाव फसला."
भाजपच्या नेतृत्वाखाली मागासवर्गीयांचा सहभाग वाढला आहे, परंतु पक्षाचे राजकारण अजूनही हिंदुत्वावर आधारित आहे. त्यामुळे मंडल राजकारण करणाऱ्यांच्या हातात भाजपने कमंडल दिले आहे, असं मानायचं का?
यावर डी. एन दिवाकर म्हणतात, "भाजपने दलित आणि आदिवासींमध्ये हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर काम केलं आहे. पण ते मंडलाचे राजकारण नव्हतं, तो कमंडलाचाच विस्तार होता. आजही भाजप.जिथे मंडल राजकारण केलं जातं तिथे आपलं कमंडल राजकारण नेत आहे."
ते म्हणतात, ''भाजप मंडल आणि कमंडलचं राजकारण करत नाही तर मंडलचं थेट कमंडलीकरण करत आहे. कमंडलचा विस्तार करण्यासाठी पक्षाला जे काही करावं लागेल ते ते पक्ष करतो."
विधानसभा निवडणुकीचे निकाल तर भाजपसाठी उत्साहवर्धक ठरले आहेत, पण लोकसभा निवडणुकीतही हीच स्थिती राहणार की विरोधी आघाडी भाजपला पराभूत करणार हे आता बघावं लागेल.