पंतप्रधानांनी कर्जमाफीला लॉलिपॉप म्हटलं आहे. माझी अपेक्षा होती की राज्यांनी असा धाडसी निर्णय घेतल्यानंतर आत्महत्या व शेतकऱ्यांवरील संकटाची स्थिती लक्षात घेऊन केंद्र सरकार राज्यांना आर्थिक ताकद देण्याची भूमिका घेईल. उलट लॉलिपॉप म्हणून भलावण करण्याचा प्रयत्न देशाच्या प्रमुखांकडून होतोय. याचा अर्थ शेतकरी वर्गासाठी धाडसाने आर्थिक झळ सोसून मदत म्हणून घेतलेल्या निर्णयाला केंद्र सरकारची सहानुभूती नाही असे मत राष्टवादी कॉंग्रेस अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांनी अहमदनगर येथील वार्ताहर परिषदेत माध्यम प्रतिनिधींच्या विविध प्रश्नांना उत्तरे दिली
सत्ताधाऱ्यांकडून या देशातील प्रमुख राजकीय, तपास व आर्थिक संस्थांच्या स्वायत्ततेवर हल्ला होऊ लागला आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या चार न्यायाधीशांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन न्यायालयीन निवड प्रक्रियेतील गैरवापराबद्दल सांगितलं. सीबीआयमधील प्रमुखांमधले विसंवादही पुढे आले. तिसरी महत्त्वाची संस्था आरबीआय. या संस्थेमध्ये निर्णयाचे अधिकार नसतानाही केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करायला सुरुवात केली म्हणून आधीचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी राजीनामा दिला.
मग ऊर्जित पटेल यांची मोदी साहेबांनी आरबीआयचे गव्हर्नर म्हणून नेमणूक केली. गुजरात निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर घटलेली लोकप्रियता सावरण्यासाठी काही लाख कोटी रुपये मागितले गेले. पण अशी रक्कम देणं शक्य नसल्याचं ऊर्जित पटेल यांनी सांगितल्यावर त्यांना काम करणं अशक्य झालं. पुढील सहा महिन्यांच्या आत त्यांनीही राजीनामा दिला. न्यायालय, सीबीआय, आरबीआय या सगळ्या संस्थांवर हे हल्ले सुरू आहेत.
विरोधकांना नाउमेद करण्याच्या दृष्टीने सत्तेचा गैरवापर हे आपल्याला मिशेल प्रकरणावरून दिसते. देशासमोर आणीबाणीसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या परिस्थितीला संबंध देशातील लोकशाहीसंबंधी आस्था असलेल्या लोकांनी एकत्र येऊन नोंद देण्याची तयारी ठेवावी लागेल. आणि तो विचार विरोधक म्हणून आम्ही उचलून धरू असे पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.