दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित सीबीआय प्रकरणात जामीन मिळावा यासाठी केलेल्या याचिकेवर दिल्ली उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावली. केजरीवाल यांच्या जामिनावर उच्च न्यायालयाने सीबीआयला नोटीस बजावून उत्तर मागितले आहे. सीबीआयला आठवडाभरात उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पुढील तारीख 17 जुलै रोजी आहे. अरविंद केजरीवाल यांना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) 26 जून रोजी अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
न्यायालयाने केजरीवाल यांना तीन दिवसांच्या सीबीआय कोठडीत पाठवले. त्यानंतर 29 जून रोजी न्यायालयाने केजरीवाल यांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली.
सीबीआयने या प्रकरणात ऑगस्ट 2022 मध्ये नवीन दारू धोरणातील नियमांचे उल्लंघन आणि प्रक्रियात्मक अनियमितता केल्याप्रकरणी 15 आरोपींविरुद्ध एफआयआर नोंदवला. ईडीने नंतर सीबीआयने नोंदवलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पीएमएलए अंतर्गत मनी लाँड्रिंग प्रकरणाचा तपास सुरू केला.