पॅरिस जलवायू करारावर भारतासह अन्य देशांनी समर्थन दर्शवले आहे. हा करार २०१५ साली मांडला गेला होता.बराक ओबामा असताना अमेरिका कराराच्या बाजूने होती मात्र आता तर अमेरिकेने वेगळाच मार्ग अवलंबला आहे. अमेरिकेने यामध्ये सहभाग नोदवायला नकार दिला आहे.सध्या जगात पर्यावरण महत्वाचा मुद्दा असून, जलवायू परिवर्तनाचा धोका तापमान वाढीपासून थांबवण्यासाठी पॅरिसमध्ये सुमारे 190 देशांनी सहभाग नोंदवला आहे. तर जागतिक तापमानवाढ आणि कार्बनचे उत्सर्जन थांबवण्यासाठी स्वच्छ ऊर्जेसाठी आपले लक्ष्य निश्‍चित केले. अमेरिकेत ट्रम्प सत्तेत आल्यावर त्यांनी अनेक उलटे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे भविष्यात जगातील अनेक देश अमेरिकेवर दबाव टाकतील असे चित्र आहे.