केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, देशभरात समान नागरी संहिता आणण्याची त्यांना सध्या कल्पना नाही, परंतु राज्य सरकारे असा कायदा आणण्यास स्वतंत्र आहेत. केंद्र सरकारच्या वतीने कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी शुक्रवारी संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले की, केंद्र सरकार सध्या देशभर समान नागरी कायदा आणण्याचा विचार करत नाही.
त्यांनी सांगितले की, याचे एक कारण म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत आणि अशा परिस्थितीत केंद्र सरकारने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याशिवाय राज्यघटनेनुसार राज्य सरकारांना त्यांच्या वतीने समान नागरी संहिता लागू करण्याचा अधिकार आहे, अशी माहितीही कायदामंत्र्यांनी दिली.
कौटुंबिक कायद्यातील सुधारणांबाबत विधी आयोगाने आपल्या वेबसाइटवर लोकांचे मत मागवले आहे. या कायद्यात समान नागरी संहितेशी संबंधित बहुतांश मुद्द्यांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारचे हे विधान अशा वेळी आले आहे जेव्हा उत्तराखंड सरकार राज्यात समान नागरी संहिता लागू करण्यासाठी वेगाने काम करत आहे. 14 जुलै रोजी, उत्तराखंडमधील समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञ समितीची दुसरी बैठक नवी दिल्ली येथे झाली.
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या बैठकीला इतर सदस्यही उपस्थित होते आणि त्यांनी समान नागरी संहितेच्या विविध पैलूंवर चर्चा केली. या बैठकीत तज्ज्ञांनी समान नागरी संहितेचा मसुदा लवकरच तयार करून राज्य सरकारकडे सुपूर्द केला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
12 फेब्रुवारी रोजी, या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या आधी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी म्हणाले होते की, सरकार स्थापन होताच राज्यात समान नागरी संहिता लागू केली जाईल. दोन तृतीयांशपेक्षा जास्त बहुमताने भाजप सत्तेत परतल्यानंतर पुन्हा मुख्यमंत्री बनलेल्या धामी यांनी राज्याच्या पहिल्या बैठकीत समान नागरी संहितेचा मसुदा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली होती.