जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पहिल्यांदाच काश्मिरी पंडितांना आरक्षण मिळणार, राजकारण बदलणार?

जम्मू-काश्मीरच्या परिसीमन आयोगाने आपला अहवाल सादर केला आहे. आयोगाने अहवालात सुचवलेल्या गोष्टींवरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की, यामुळे जम्मू-काश्मीरचे राजकारण पूर्णपणे बदलून जाईल. पहिल्यांदाच काश्मिरी पंडित आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद समाविष्ट करण्यात आली आहे. काश्मिरी पंडितांवर नुकत्याच आलेल्या ‘द काश्मीर फाईल्स’या चित्रपटानंतर आयोगाच्या अहवालात काश्मिरी स्थलांतरितांचा उल्लेख मोठा आहे.

 परिसीमन आयोगाच्या अहवालात जम्मू विभागात विधानसभेच्या सहा आणि काश्मीर विभागात विधानसभेच्या एका जागेत वाढ करण्यात आली आहे. जम्मू विभागासाठी एकूण 37 जागा आणि काश्मीरसाठी विधानसभेच्या 47 जागांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र, विधानसभेच्या सात जागा पूर्वीप्रमाणेच अनुसूचित जातीसाठी राखीव ठेवण्यात आल्या आहेत.

जम्मू-काश्मीरसाठी सीमांकन आयोगाच्या अहवालानंतर असे मानले जात आहे की या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका होऊ शकतात. विधानसभा आणि लोकसभा जागांसाठी परिसीमन आयोगाने ठरवलेले गणित पुढीलप्रमाणे आहे-

एकूण लोकसभेच्या जागा: 5

एकूण विधानसभेच्या जागा: 90

काश्मीर विभाग: 47

जम्मू विभाग: 43

SC: 07

ST: 09

काश्मिरी पंडित: 02

प्रत्येक लोकसभेत 18 विधानसभा जागा

परिसीमन आयोगाने आपल्या अहवालात प्रत्येक लोकसभा जागेवर 18 विधानसभा जागा ठेवल्या आहेत. केंद्रशासित प्रदेश होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या ८७ जागा होत्या, त्यात लडाखमधील चार जागा होत्या. लडाख वेगळे झाल्यानंतर या जागांची संख्या 83 पर्यंत कमी झाली होती, जी आयोगाच्या अहवालानंतर आता 90 होईल. त्याच वेळी, यापूर्वी काश्मीर विभागात बारामुल्ला, अनंतनाग, श्रीनगर आणि जम्मू विभागात उधमपूर डोडा आणि जम्मू विधानसभेच्या जागा होत्या. आता सीमांकन आयोगाच्या अंतिम अहवालात अनंतनागची जागा अनंतनाग-राजोरी पूंछ होईल. याअंतर्गत जम्मूमधील राजोरी आणि पूंछ हे दोन जिल्हे अनंतनागमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत. 

पहिले परिसीमन कधी

झाले जम्मू आणि काश्मीरमध्ये शेवटचे परिसीमन 1995 मध्ये झाले. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरमध्ये 12 जिल्हे आणि 58 तहसील होते. सध्या जम्मू आणि काश्मीरमध्ये 20 जिल्हे आणि 270 तहसील आहेत. 1995 मध्ये केलेले सीमांकन 1981 च्या जनगणनेवर आधारित होते. यावेळी परिसीमन आयोगाने 2011 च्या जनगणनेच्या आधारे अंतिम अहवाल तयार केला आहे.

जम्मू हिंदू बहुसंख्य, काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्य,

काश्मीर मुस्लिम बहुसंख्य आणि जम्मू हिंदू बहुसंख्य आहे. त्यामुळे भाजपला जम्मूमध्ये फायदा होण्याची शक्यता आहे. त्याच वेळी, खोऱ्यात पीडीपी आणि एनसीची चांगली पकड आहे. खोऱ्यात दीर्घकाळ सत्तेत असलेल्या नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते सीमांकन आयोगाच्या अहवालावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. जम्मू विभाग लहान आहे, त्यामुळे येथे विधानसभेच्या जागा वाढवू नयेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे. 2014 च्या विधानसभा निवडणुका हे त्यामागचे मोठे कारण आहे. त्यावेळी 25 जागा (37 पैकी) जिंकून भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून समोर आला होता. आतापर्यंतच्या निवडणुकीत असे दिसून आले आहे की खोऱ्यात चांगली कामगिरी करूनही सरकार स्थापन झाले, पण जागा वाढल्यानंतर जम्मूमध्येही अधिकाधिक जागा जिंकणे आवश्यक आहे. त्यामुळे राजकीय समीकरणे बदलणे स्वाभाविक आहे.