कुवेतच्या नॅशनल असेंब्लीच्या कायदेशीर आणि विधान समितीने स्थलांतरित प्रवासी विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली आहे, या निर्णयामुळे ८ लाख भारतीय कामगार कुवेतमधून परत येण्याची शक्यता आहे. स्थलांतरित प्रवासी विधेयकाचा मसुदा घटनात्मक असल्याने नॅशनल असेंब्लीच्या कायदेशीर आणि विधान समितीने हा निर्णय घेतला आहे.
या विधेयकानुसार प्रवासी भारतीयांची संख्या (कोणत्याही एका देशाच्या प्रवासींची संख्या) कुवेतच्या लोकसंख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. या अटीनुसार आता हे विधेयक संबंधित समितीकडे पुढील निर्णयासाठी पाठवण्यात येणार आहे.गल्फ न्यूजच्या अहवालानुसार, कुवेतमध्ये परप्रांतीय समुदायांची संख्या सर्वाधिक आहे. तसेच हा कायदा लागू केल्यास सुमारे ८ लाख भारतीयांना कुवेत सोडून जावे लागू शकते.
कुवेतची एकूण लोकसंख्या ४३ लाख असून त्यापैकी ३० लाख स्थलांतरित प्रवासी आहेत. एकूण स्थलांतरितांमध्ये १४.५ लाख भारतीय आहेत. १५ टक्के कोटा म्हणजे भारतीयांची संख्या ६.५ ते ७ लाख इतकी मर्यादित असेल.
हा कायदा केवळ भारतीयांनाच लागू होणार नाही तर सर्व स्थलांतरितांनाही लागू होईल.