दिल्ली उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी योगगुरू स्वामी रामदेव यांना अॅलोपॅथीवर भाष्य केल्याबद्दल नोटीस बजावली. स्वामी रामदेव यांनी डॉक्टरांनी कोविड -19 प्रकरणांवर ज्या प्रकारे उपचार केले त्यावर टीका केली होती. अॅलोपॅथी आणि अॅलोपॅथी डॉक्टरांविरोधात "चुकीची माहिती" पसरवल्याबद्दल हायकोर्टाने रामदेव यांना नोटीस बजावली. 10 ऑगस्ट रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या वक्तव्याची व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर स्वामी रामदेव यांनी नंतर हे वक्तव्य मागे घेतले. व्हिडिओमध्ये, त्याला कोरोना विषाणूच्या संसर्गावर उपचार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या काही औषधांवर प्रश्न पडताना ऐकले आहेत, असे म्हणत आहे की "कोविड -19 साठी अॅलोपॅथीची औषधे घेतल्यानंतर कोट्यवधी लोकांचा मृत्यू झाला आहे."
या टीकेला डॉक्टर संघटनांनी तीव्र विरोध दर्शविला, त्यानंतर तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी त्यांना “अत्यंत दुर्दैवी” म्हणत निवेदन मागे घेण्यास सांगितले.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनने (आयएमए) स्वामी रामदेव यांना अॅलोपॅथिक आणि अॅलोपॅथिक डॉक्टरांविरोधात केलेल्या कथित वक्तव्याबद्दल बदनामीची नोटीस पाठवली होती, 15 दिवसांच्या आत त्यांच्याकडून माफी मागण्याची मागणी केली होती, ज्यात ते विफल झाले तर त्यांना सांगण्यात आले आहे की ते 1000 कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागेल.
इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्या तक्रारीनंतर स्वामी रामदेव यांच्यावर पाटणा आणि रायपूर येथे अनेक एफआयआर नोंदविण्यात आल्या.
आयएमएच्या पाटणा आणि रायपूर चॅप्टरने स्वामी रामदेव यांच्याविरोधात तक्रार दाखल केली, त्यांच्या आरोपांमुळे कोविड -19 नियंत्रण यंत्रणेविरोधात पक्षपात निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि लोकांना साथीच्या रोगाविरुद्ध योग्य उपचार घेण्यापासून रोखले जाऊ शकते.
