“न्यायालयानं विश्लेषण खूप चांगलं केलं. पण प्रत्यक्षात आमच्या हातात काही आलंय का, तर काहीच नाही. ना लग्नाचा अधिकार ना सिव्हिल युनियन म्हणून मान्यता ना मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार.”
समीर समुद्र काहीशा विषादानं समलिंगी विवाहासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविषयी आपलं मत मांडतात.
या प्रकरणात न्यायालयानं अनेक याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली होती, त्यातली एक याचिका यांचीही होती.
17 ऑक्टोबरला अंतिम निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालायनं समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देणं हे संसद आणि विधानसभांचं काम आहे, असं म्हटलं आणि एक प्रकारे पुन्हा बॉल संसदेच्या कोर्टात टाकला आहे.
या निकालातल्या वेगवेगळ्या मुद्द्यांविषयी समीर यांच्यासारख्या LGBTQ व्यक्ती आणि समान हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना काय वाटतं, हे आम्ही जाणून घेतलं.
अनेकांच्या मनात निराशेची भावना असली, तरी निकालातल्या सकारात्मक गोष्टी पाहून पुढे लढा देत राहाण्याचं त्यांनी ठरवलं आहे.
समीर सांगतात, “मी बाकीच्या देशातले लढे पाहिले आहेत, अमेरिकेतला समान हक्कांसाठीचा लढा पाहिला आहे. सुप्रीम कोर्ट काय करू शकतं हेही अनुभवलं आहे.
“त्यामुळे माझ्या खरंतर खूप अपेक्षा होत्या. आता निराशेचा स्वर आहे, पण यानिमित्ताने निदान चर्चा घडते आहे, आम्हाला काय अडचणी येतात हे न्यायालयानं निकालात विषद करून सांगितलं आहे, हेही नसे थोडके.”
निकालाविषयी निराशा
समीर त्यांचे पती अमित यांच्यासह सध्या अमेरिकेत राहतात. तिथेच त्यांनी विवाह केला होता आणि 2015 साली अमेरिकेत समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाल्यानंतर लग्नाची नोंदणीही केली होती.
पण भारतात त्यांच्या विवाहाला मान्यता नाही आणि व्हिसा वगैरेंच्या बाबतीत लग्नाच्या जोडीदाराला मिळणारे अधिकार त्यांना मिळू शकत नाहीत.
“मला अपेक्षा खूप होत्या या निकालाकडून. ज्या प्रकारे निकालाचं वाचन सुरू झालं, त्यामुळे खूप आशा पल्लवीत झाल्या आणि असं वाटलं की निदान सिव्हिल युनियन टाईप काहीतरी मिळेल.
“लग्नाचा पूर्ण अधिकार नाही पण दत्तक घेणं, मालमत्ता अशा काही महत्त्वाच्या गोष्टींचे अधिकार मिळतील असं वाटलं होतं, पण जसजसा अखेरचा निकाल वाचला गेला, तसं लक्षात आलं की आपल्याला कुठलेच अधिकार मिळालेले नाहीत."
परदेशात नोंदणी झालेले विवाह किंवा दोनपैकी एक जोडीदार परदेशी नागरीक असेल अशा जोडप्यांसाठी न्यायालय काही करू शकलं असतं, असं समीर यांना वाटतं.
ते म्हणतात, “भारतातल्या समलिंगी समुदायाचा विचार केला तर फॉरिन मॅरेज अॅक्टविषयी निकालाचा फायदा कमी लोकांना झाला असता, पण तरीही ते महत्त्वाचं ठरलं असतं.
“आपण म्हणतो आहोत की, भारत 21 व्या शतकातील सुपरपॉवर होतोय आणि सगळ्या बाबतींत प्रगती करतोय. पण समान विवाहाचा हक्क दिला असता, तर मानवी हक्कांच्या बाबतीतही सगळ्या जगात आपली मान उंचावली असती.”
भारतात समलिंगी विवाहाला मान्यता मिळाली असती, तर इथे विधीवत लग्न लावण्याचं स्वप्न समीर पाहात होते, पण ते सध्या पूर्ण होऊ शकणार नाही.
काहीसं असंच स्वप्न मुकेश आणि प्रतिक हे पुण्यातले दोन समलिंगी तरूण पाहात होते.
मुकेश सांगतात, “निकाल ऐकत असताना सुरुवातीपासूनच लक्षात आलं होतं की लग्नासाठी नकार आहे पण सिव्हिल युनियनला मान्यता मिळेल अशी आशा होती.”
तर प्रतीक नमूद करतात की, “ट्रान्स समुदायासाठी मी आनंदी आहे, पण या संपूर्ण निकालाविषयी थोडासा नाखूश आहे. त्यांनी सिव्हिल युनियनला नकार दिला, लग्नाला नकार दिला, यावर नाराजी आहे.”
‘ट्रान्स विवाहाला मान्यतेचा आनंद, पण...’
सर्वोच्च न्यायालयानं ट्रान्स (पारलिंगी) आणि इंटरसेक्स (आंतरलिंगी) व्यक्तींच्या भिन्नलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता असल्याचं म्हटलं आहे. त्याविषयी LGBTQI समुदायातून समाधान व्यक्त केलं जातंय.
समीर सांगतात “ट्रान्स व्यक्तींच्या बाबतीत स्पष्टपणे बोलले आहेत. त्यामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी ही नक्कीच सकारात्मक गोष्ट आहे आणि व्हायलाच हवी होती. हे एक योग्य दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे.”
पण अजून बरीच पावलं टाकायची आहेत, याची जाणीवही ते करून देतात.
“कदाचित भारतातल्या LGBTQ समुदायाच्या लढ्याची तुलना इतर कुठल्या देशाशी करण्यापेक्षा आपली संस्कृती आपल्या लोकांची प्रवृत्ती या सगळ्या गोष्टीपण विचारात घ्यायला हव्यात असं मला वाटतं.”
संसदेची समिती आणि पुढचा लढा
सध्या या अपेक्षा भंगातून सावरण्यासाठी काही काळ जावा लागेल, असं समीर यांना वाटतं.
“आम्ही एक कम्युनिटी म्हणून थोडा वेळ घेऊ. रडू, रागाचा निचरा होऊ देऊ. आम्हाला प्रचंड संताप आला आहे. एवढ्या महिन्यांची, एवढ्या वर्षांची मेहनत वाया गेली की काय असंही वाटतं. पण ती वाया गेलेली नाही कारण या मुद्द्यांवर चर्चा होतेय, बोलणं होतंय,” समीर सांगतात.
आता यापुढे LGBTQI समुदायाला कोणत्या सुविधा द्यायला हव्यात, यासंदर्भात न्यायालयानं दिलेल्या सूचना पाळल्या जातात की नाही, यावर आधी लक्ष ठेवणं गरजेचं असल्याचं समीर सांगतात.
"अजूनही लोकांमध्ये जागरुकता पोहोचवण्याची खूप गरज आहे, जनमानसात या मुद्द्यांविषयीचं मत बदलणं हेही आम्हाला गरजेचं वाटतंय. त्या गोष्टीवरही काम आम्ही करू."
भारताचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीनं एक तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, जो न्यायालयानं मान्य केला आहे.
कॅबिनेट सेक्रेटरींच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन केली जाईल आणि या समितीनं समलिंगी जोडप्यांना रेशन कार्ड्स, पेन्शन, वारसाहक्क असे कुठले अधिकार देता येतील, याविषयी निर्णय घेणं अपेक्षित असेल.
“संसदेची किंवा सरकार पुरस्कृत समिती स्थापन होणार आहे, त्यात कसं सहभागी होता येईल हेही आम्ही पाहू. त्यामुळे लढा सुरू राहणार आहे. आम्ही वेगळं काय करू शकतो याचा विचार करणार आहोत. पण ही लढाई इथेच थांबणार नाही हे नक्की,” समीर पुढे सांगतात.
प्रतीक यांना मात्र या समितीकडून प्रश्न सोडवले जातील का, याविषयी थोडी शंका वाटते.
“पुढे जे काही चर्चा होईल संसदेत, त्याविषयी मला काही फार आशा नाही. कारण मला वाटतं की त्यांना याविषयी अजून फार काही माहिती नाही. आमच्यासाठी प्रवास खूप लांबचा आहे. या पिढीला खूप जास्त सहन करावं लागेल. पुढच्या पिढीसाठी आशा अजून कायम आहे, पण बराच वेळ लागेल.” प्रतीक त्यांचं मत व्यक्त करतात.
