मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी मार्च महिन्यात राज्यातल्या प्रत्येक गाईसाठी 40 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्याआधी मध्य प्रदेशातील प्रत्येक गाईसाठी 20 रुपये अनुदान दिलं जायचं.
मध्य प्रदेशातल्या गोशाळांची परिस्थिती सुधारण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करणार असल्याचंही मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले.
मात्र आता मध्य प्रदेशातील अनुसूचित जाती आणि जमातींसाठी राखीव असलेल्या निधीतला एक हिस्सा राज्यातील गो-कल्याण आणि मंदिरांच्या देखभालीकरता दिला जाणार आहे.
नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या मध्य प्रदेश राज्य सरकारच्या अर्थसंकल्पातून अशी माहिती मिळत आहे की अनुसूचित जाती जमातीच्या विभागाचा निधी इतर कामांसाठी वापरला जाणार आहे.
अर्थसंकल्पामधून हे दिसून आलं की मध्य प्रदेशातील अनुसूचित जाती जमातींच्या कल्याणासाठी वापरला जाणारा निधी आता इतर कामांकरिता वापरला जाणार आहे.
यावर्षी मध्य प्रदेश सरकारने गायींच्या कल्याणासाठी 252 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यापैकी 96 कोटी रुपये हे केंद्र सरकारने अनुसूचित जाती जमातींच्या योजनांसाठी दिलेल्या निधीमधून वळवण्यात आले आहेत.
मध्य प्रदेश सरकारने राज्यातील मंदिर आणि स्मारकांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा देखील केली आहे. यासाठी लागणारा निधी देखील अनुसूचित जाती जमातींसाठीच्या निधीमधून घेतला जाणार आहे. मध्य प्रदेशच्या संस्कृती विभागाला पाच मंदिरं आणि स्मारकांसाठी एकूण 58 लाख रुपये दिले जाणार आहेत.
मध्य प्रदेशच्या वित्त विभागातल्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे की अनुसूचित जाती जमातींसाठीचा निधी जरी दुसऱ्या कामांसाठी वापरला गेला तरी यातून सगळ्यांनाच फायदा होणार आहे.
नाव न सांगण्याच्या अटीवर या अधिकाऱ्याने अशी माहिती दिली की, "गोकल्याण सगळ्यांच्याच हिताचं आहे आणि यामुळे सगळ्यांचाच फायदा होणार आहे. त्यामुळे या पैशांचा दुरुपयोग होईल असं म्हणणं चुकीचं आहे. तसेच मंदिरात सुद्धा प्रत्येक वर्गातला व्यक्ती जात असते. त्यामुळे मंदिरांमध्ये सोयीसुविधा निर्माण झाल्या तर त्याचा फायदा सगळ्यांनाच होणार आहे."
मध्य प्रदेशचे अनुसूचित जाती-जमाती कल्याण विभागाचे मंत्री नागर सिंह चौहान यांनी बीबीसी हिंदीला सांगितलं की असं काही घडल्याचं त्यांना माहिती नाही.
नागर सिंह चौहान म्हणाले की, "मला जर या प्रकरणाची काही माहिती मिळाली तर मी याबाबत नक्की तुम्हाला सांगेन. मात्र अजून मला अशी काही माहिती मिळाली नाही त्यामुळे मी यावर फार काही बोलणार नाही.
कोणकोणत्या मंदिर आणि स्मारकांसाठी निधी वळवण्यात आला?
मध्य प्रदेशातल्या साल्कनपूर येथील देवी लोक मंदिर, सागरमधील श्री रविदास महालोक मंदिर, ओरछा येथील रामराजा महालोक, चित्रकूटमधील रामचंद्र वनवासी महालोक आणि अटल बिहारी वाजपेयी स्मारक या मंदिर आणि स्मारकांसाठी हा निधी वळवण्यात आला आहे.
सागर येथे सुमारे सुमारे 100 कोटी रुपये खर्च करून संत रविदास महाराजांचं भव्य मंदिर बांधलं जात आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मागच्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात या मंदिराची पायाभरणी केली होती. त्यावेळी केलेल्या भाषणात ते असंही म्हणाले होते की ते या मंदिराच्या उद्घाटनासाठीही येणार आहेत.
तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या मंदिरासाठी 53 हजार गावांची माती आणि 350 नद्यांचे पाणी आणणार असल्याची घोषणा केली होती.
संत रविदासांना मानणारा मोठा वर्ग आहे आणि त्यात दलितांची संख्या लक्षणीय आहे. समाजातील भेदभाव दूर करण्यासाठी रविदास महाराजांनी काम केलं होतं.
रविदास महाराजांच्या मंदिरात बांधल्या जात असलेल्या महालोकासाठीचा (स्मारक आणि मंदिर परिसर) पैसा आता एससी-एसटी फंडातूनच घेतला जाणार आहे.
केंद्र सरकार एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठी विशेष उप-योजनांमध्ये निधीची तरतूद करते. याला एससी स्पेशल सब-प्लॅन आणि एसटी स्पेशल सब-प्लॅन म्हणतात.
एससी (अनुसूचित जाती ) विशेष उप-योजना 1979-80 मध्ये सुरू करण्यात आली होती तर 1974 मध्ये एसटी (अनुसूचित जमाती) विशेष उप-योजना सुरू करण्यात आली.
दुर्बल घटकांच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक सक्षमीकरणासाठी विशेष तरतुदी करणे हा त्याचा उद्देश होता. या रकमेचा वापर फक्त अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या कल्याणासाठी होणार होता.मात्र राज्य सरकारांनी या निधीचा वापर वेगवेगळ्या कारणांसाठी सुरू केला आहे.
यावर्षी, कर्नाटकच्या काँग्रेस सरकारने अनुसूचित जाती जमातींसाठीच्या निधीच्या वापरात बदल करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.कर्नाटक विधानसभेत दिलेल्या माहितीनुसार कर्नाटक सरकार या आर्थिक वर्षात एससी, एसटी फंडातील निधीतून तब्बल14,200 कोटी रुपयांचा निधी इतर हमी योजनांसाठी खर्च करणार आहे.
राज्य सरकारचे समाजकल्याण मंत्री एच सी महादेवआप्पा यांनी सभागृहात या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडताना सांगितलं की, राज्य सरकारला हा पैसा जनतेच्या मदतीसाठी वापरायचा आहे. मात्र, राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने याप्रकरणी कर्नाटक सरकारला 10 जुलै रोजी नोटीस पाठवली होती.
इथे एक बाब महत्त्वाची आहे आणि ती म्हणजे मध्य प्रदेशात जे भाजप सरकार अनुसूचित जाती आणि जमातींचा निधी वळवत आहे, तोच भाजप कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत आहे.
याआधी देखील 'या' निधीचा दुरुपयोग झाला आहे
या संपूर्ण प्रकरणात मध्य प्रदेशातील दलित आणि आदिवासींमध्ये काम करणाऱ्या जागृत आदिवासी दलित संघटनेच्या माधुरीबहन म्हणतात की, "एससी आणि एसटी प्रवर्गातील विविध योजनांसाठी येणारा पैसा हा आपला पॉकेटमनी आहे असं सरकारला वाटू लागलं आहे. त्यामुळे त्याचा वापर कसाही करता येईल असं त्यांना वाटतं."
माधुरी म्हणतात की, अनुसूचित जाती, जमातींच्या हक्काचा निधी असा वापरणे पूर्णपणे चुकीचं आहे.
मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत विरोधी बाकांवर बसणाऱ्या काँग्रेसने मध्य प्रदेश सरकारवर यावरून सडकून टीका केली आहे.
भाजप सरकारच्या बोलण्यात आणि वागण्यात खूप तफावत असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते अवनीश बुंदेला यांनी केला.
अवनीश म्हणाले की, "गोमातेबाबत मोठमोठे दावे करत आहेत, पण आजही त्यांची अवस्था काय आहे ते आपण पाहतो. गोमातेसाठी नक्कीच काम केलं पाहिजे, त्यासाठी निधीची तरतूदही केली पाहिजे पण तो पैसा दलित-आदिवासींच्या निधीतून येऊ नये. त्यासाठी वेगळी तरतूद असायला हवी."
बुंदेला म्हणाले की, 'राज्यातील दलित आणि आदिवासींची स्थिती कोणापासून लपलेली नाही.'
मध्य प्रदेशातील दलितांबाबत आकडेवारी काय सांगते?
नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीवर नजर टाकल्यास राज्यात दलित आणि आदिवासींवरील अत्याचाराच्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे असे दिसते.
2021 मध्ये राज्यात अनुसूचित जाती, जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत 2 हजार 627 प्रकरणे नोंदवण्यात आली. त्याचवेळी दलित अत्याचाराचे 7 हजार 214 गुन्हे दाखल झाले.
देशभर चर्चेचा विषय ठरलेली अनेक प्रकरणं समोर आली. यापैकी सगळ्यात जास्त चर्चा झालेलं प्रकरण म्हणजे मध्य प्रदेशातील सीधी जिल्ह्यात प्रवेश शुक्ला या व्यक्तीने आदिवासी युवकावर लघवी केल्याचं होतं.
मध्य प्रदेशात दलित आणि आदिवासींवर अत्याचार होत असताना दलितांवरील अत्याचाराची इतरही अनेक प्रकरणे समोर आली.
दलित आणि आदिवासींसाठी काम करणाऱ्या लोकांचा असा विश्वास आहे की जर त्यांचा निधी अशा प्रकारे इतर कामांसाठी वापरला गेला तर त्यांची परिस्थिती आणखी वाईट होईल.