माजी भारतीय क्रिकेटपटू आणि काँग्रेस नेते नवज्योत सिंग सिद्धू यांना देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. 1988 च्या रोड रेज प्रकरणी सिद्धूला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी एक वर्षाची शिक्षा सुनावली. रोड रेज प्रकरणी शिक्षेत वाढ करण्याच्या नवज्योतसिंग सिद्धूच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. या शिक्षेची घोषणा होताच सिद्धूच्या समर्थकांमध्ये घबराट पसरली आहे, तर काही लोकांना अजूनही माहिती नाही की हे प्रकरण कधी आणि काय होते, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे.
डिसेंबर 1988 ची ती घटना होती.
खरे तर सिद्धू क्रिकेटर असताना ही घटना घडली होती. त्याची आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सुरू होऊन एक वर्ष झाले होते. पतियाळा येथे 27 डिसेंबर 1988 रोजी दुपारी किरकोळ वादातून नवज्योत सिंग सिद्धू (25) याने गुरनाम सिंग यांच्या डोक्यात ठोसा मारला होता. त्या दिवशी संध्याकाळी सिद्धू त्याचा मित्र रुपिंदर सिंग संधूसोबत पटियालाच्या शेरावले गेटच्या बाजारात पोहोचला तेव्हा हा वाद झाला. ही जागा त्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर होती. या मार्केटमध्ये कार पार्कींगवरून 65 वर्षीय गुरनाम सिंग यांच्याशी त्यांचा वाद झाला.
रागाच्या भरात सिद्धूने गुरनाम सिंगला मारून टाकले
त्यानंतर हा वाद इतका वाढला की हाणामारीपर्यंत पोहोचले. सिद्धूने गुरनाम सिंगला धक्काबुक्की करून खाली पाडले. त्यानंतर गुरनाम सिंग यांना रुग्णालयात नेण्यात आले, तेथे त्यांचा मृत्यू झाला. गुरनाम सिंग यांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाल्याचे वृत्त आले होते. त्याच दिवशी कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये सिद्धू आणि त्याचा मित्र रुपिंदर यांच्याविरुद्ध निर्दोष हत्येचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण सत्र न्यायालयात चालले, त्यानंतर 1999 मध्ये सत्र न्यायालयाने खटला फेटाळून लावला.
पीडितेच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती
सप्टेंबर 1999 मध्ये कनिष्ठ न्यायालयाने नवज्योतसिंग सिद्धूची निर्दोष मुक्तता केली होती, परंतु डिसेंबर 2006 मध्ये उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि अन्य एकाला दोषी ठरवून 3 वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. दिले, ज्याला दोघांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने सिद्धूला प्राणघातक हल्ला प्रकरणी दोषी ठरवत 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. नंतर याच प्रकरणात पीडितेच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यापूर्वी या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती
दरम्यान 2002 साली पंजाब सरकारने सिद्धूच्या विरोधात उच्च न्यायालयात अपील केले होते आणि याच दरम्यान सिद्धू राजकारणात आला होता. 2004 च्या लोकसभा निवडणुकीत अमृतसरमधून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली आणि जिंकली. उच्च न्यायालयाचा निर्णय डिसेंबर 2006 मध्ये आला होता. उच्च न्यायालयाने सिद्धू आणि संधूला दोषी ठरवून तीन वर्षांची शिक्षा सुनावली. सिद्धू यांनी लोकसभेचा राजीनामा दिला आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती.
सुप्रीम कोर्टाने निकाल राखून ठेवला होता,
त्यानंतर मृत गुरनाम सिंगच्या नातेवाईकांनी 2010 मध्ये सुप्रीम कोर्टात सीडी दाखल करून सिद्धूने एका चॅनलच्या शोमध्ये गुरनामची हत्या केल्याचे मान्य केले होते. 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सिद्धू यांना कलम 323 अंतर्गत दोषी ठरवले होते. परंतु हत्येची रक्कम नसून (304) दोषी मनुष्यवधा अंतर्गत दोषी आढळले नाही. यामध्ये सिद्धूला दंड भरून सोडून देण्यात आले. आणि मग शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवर सुनावणी करण्यास सहमती दर्शवली आणि मार्च 2022 मध्ये न्यायालयाने पुनर्विलोकन याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. यानंतर अखेर निकाल देण्यात आला.