राज्यसभा निवडणुकीत ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध करून देणाऱया निवडणूक आयोगाची अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केली. त्यामुळे आता राज्यसभा निवडणुकीत ‘वरीलपैकी कोणीही नाही’अर्थात ‘नोटा’या पर्यायाला परवानगी देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला बजावले. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाची अधिसूचना रद्दबातल ठरविली.
जनतेतून निवडल्या जाणाऱया लोकसभा आणि विधानसभा सदस्यांच्या निवडणुकीत मतदाराला ‘नोटा’चा पर्याय उपलब्ध केला आहे, असे स्पष्ट करीत खडंपीठाने निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेबाबत सवाल उपस्थित केले. गुजरात विधानसभेतील काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद शैलेश मनुभाई परमार यांनी निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनेला याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. गुजरात राज्यसभा निवडणुकीत काँग्रेसने अहमद पटेल यांना उमेदवारी दिली होती.