PM Modi in Varanasi on June 18 : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर पहिल्यांदाच 18 जून रोजी त्यांच्या संसदीय मतदारसंघ वाराणसीला भेट देणार आहेत. यादरम्यान, ते देशभरातील 9.26 कोटी लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी 20,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या PM-किसान योजनेचा 17 वा हप्ता जारी करतील.
मोदी स्वयं-सहायता गटांच्या (SHGs) 30,000 हून अधिक सदस्यांना प्रमाणपत्रे देखील देतील ज्यांना कृषी सखी म्हणून प्रशिक्षण देण्यात आले आहे जेणेकरून ते पॅरा-विस्तार कामगार म्हणून काम करू शकतील आणि सहकारी शेतकऱ्यांना शेतीमध्ये मदत करू शकतील.
शिवराज यांनी कृषी क्षेत्राप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला: केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीत बोलताना कृषी क्षेत्राप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार केला. चौहान म्हणाले की, गेल्या दोन टर्ममध्ये पंतप्रधान मोदींचे नेहमीच कृषी क्षेत्राला प्राधान्य राहिले आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक महत्त्वाचे निर्णय त्यांनी घेतले. पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतल्यानंतर, मोदीजींनी सर्वप्रथम PM-किसान योजनेचा 17 वा हप्ता जारी करण्यासंबंधीच्या फाइलवर स्वाक्षरी केली.
PM-KISAN हा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) उपक्रम आहे: वर्ष 2019 मध्ये सुरू करण्यात आलेला, PM-KISAN हा थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) उपक्रम आहे. या अंतर्गत, लाभार्थी शेतकऱ्यांना त्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी 3 समान हप्त्यांमध्ये वार्षिक 6,000 रुपये मिळतात. चौहान म्हणाले की, योजना सुरू केल्यापासून केंद्राने देशभरातील 11 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना 3.04 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वितरित केली आहे.
वाराणसी येथे होणाऱ्या कार्यक्रमात उत्तर प्रदेशच्या राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आणि राज्याचे विविध मंत्री सहभागी होऊ शकतात. कृषी मंत्र्यांनी कृषी सखी योजनेवरही प्रकाश टाकला, जी ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या सहयोगी प्रयत्न आहे.
या योजनेचे उद्दिष्ट बचत गटातील 90,000 महिलांना अर्ध-विस्तार कृषी कामगार म्हणून प्रशिक्षित करून शेतकरी समुदायाला मदत करणे आणि अतिरिक्त उत्पन्न मिळवणे आहे. आतापर्यंत, गुजरात, तामिळनाडू, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश या 12 राज्यांमध्ये लक्ष्यित 70,000 पैकी 34,000 हून अधिक कृषी सखींना पॅरा-विस्तार कामगार म्हणून प्रमाणित करण्यात आले आहे. आणि मेघालय आधीच झाले आहे. शेतक-यांच्या कल्याणासाठी आणि देशातील कृषी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपल्या वचनबद्धतेवर भर देत सरकार कृषी क्षेत्रासाठी 100 दिवसांची योजना तयार करत आहे.