केंद्र सरकारने महत्त्वाकांक्षी स्मार्ट सिटी योजनेला दीड वर्षांची म्हणजेच मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे पिंपरी-चिंचवडसह देशातील 100 स्मार्ट सिटींना दिलासा मिळाला आहे. या मुदतवाढीमुळे रखडलेल्या योजना मार्ग लागण्यासह प्रस्तावित योजना राबविण्यासंदर्भातील अडचणीही दूर होणार आहेत. दीड वर्षात कामे पूर्ण करण्याचे स्मार्ट सिटी समोर आव्हान असणार आहे.
स्मार्ट सिटी योजनेमध्ये देशातील 100 तर महाराष्ट्रातील आठ शहरांचा समावेश आहे. या योजनेत पिंपरी-चिंचवड हे देशात रसातळाला आहे. या आधीच्या धोरणानुसार ‘स्मार्ट सिटी’ कामांच्या पूर्णत्वासाठी मार्च 2021 पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. पण, या योजनेशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ‘व्हीसी द्वारे बैठक घेऊन सर्व शहरांना या योजनांची कामे मार्च 2022 पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, अधिकृतपणे मुदतवाढ दिली नव्हती. या पार्श्वभूमीवर केंद्राने या योजनेला दीड वर्षांची म्हणजे मार्च 2023 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. मुदतवाढ जरी दिली तरी कुठलाही अतिरिक्त निधी मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा स्मार्ट सिटीत तिस-या टप्प्यात समावेश झाला. 30 डिसेंबर 2016 रोजी शहराची स्मार्ट सिटीत निवड झाली. पाच वर्षात स्मार्ट सिटीतील एकही प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. 600 किलो मीटरपैकी 505 किलो मीटरची खोदाई झाली. 1 हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प असून आत्तापर्यंत 685 कोटी निधी मिळाला आहे.
राज्य सरकारकडून 98 कोटीचा निधी मंजूर झाला असून तो मिळाल्यानंतर एकूण 780 कोटी रुपयांचा निधी स्मार्ट सिटीला मिळणार आहे. त्यापैकी 564 कोटी रुपयांचा निधी विकासकामांवार खर्च झाला आहे. पण, मागील पाच वर्षात एकही प्रकल्प पूर्णात्वाकडे गेला नाही. 50 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. आता स्मार्ट सिटीला दीड वर्षाची मुदतवाढ मिळाली आहे. या दीड वर्षाच्या मुदतीत अर्धवट कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान स्मार्ट सिटी समोर असणार आहे.