बँक खाते, पॅन कार्ड आणि जमिनिच्या कागदपत्रांनी नागरिकता सिद्ध होऊ शकत नाही. विदेशी न्यायाधिकरणाविरोधात एका महिलेने गुवाहाटी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली. न्यायाधिकरणाने महिलेला 'विदेशी नागरिक' श्रेणीत ठेवलं. पण जमीन आणि बँक खात्यांशी संबंधित कागदपत्रे ही प्रशासनाच्या स्वीकार्य सूचीत आहेत.
आसाममध्ये राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी)चा आदेश जारी झाल्यानंतर 19 लाख नागरिक आपली नागरिकता सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी आसाममध्ये 100 विदेशी न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आली आहेत. न्यायाधिकरणाकडून फेटाळल्या गेलेल्या प्रकरणांसंबंधी हायकोर्टात किंवा गरज पडलयास सुप्रीम कोर्टात याचिका करता येऊ शकते. सर्व कायदेशार पर्याय तपासून बघितल्याशिवाय कुठल्याही व्यक्तीला डिटेन्शन सेंटरमध्ये पाठवले जाणार नाही, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. विदेशी न्यायाधिकरणाने जुबेदा बेग उर्फ जुबेदा खातून या महिलेला विदेशी असल्याचे घोषित केले. याविरोधात जुबेदा खातून यांनी हायकोर्टात याचिका केली. महिलेने आपले नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी गावातील सरपंचाच्या प्रमाणपत्रासह 14 कागदपत्रे न्यायाधिकरणाला सादर केली. पण ही महिला कुटुंबाशी संबंधित एकही कागदपत्र सादर करू शकली नाही. या प्रकरणी हायकोर्टात सुनावणी झाली. 'पॅन कार्ड किंवा बँक खाते नागरिकताचे प्रमाण असू शकत नाही. तसेच जमिनीचा सातबाराही नागरिकता सिद्ध करू शकत नाही. यामुळे न्यायाधिकरणाचा निर्णय योग्य आहे', असा निर्णय हायकोर्टाने दिला. तसेच मतदान ओळखपत्रही नागरिकतेचे प्रमाण ठरत नाही, असा निर्णय याच हायकोर्टाने आणखी एका प्रकरणात दिला होता.
