नवीन पॅन कार्डसाठी आधार कार्ड सक्तीचे करण्यात आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला चांगलेच धोरवर धरले आहे. पॅन कार्डसाठी आधार सक्तीचे कारण्यात आल्याने याची खरंच गरज आहे का? असा प्रश्न विचारला आहे.
कम्यूनिस्ट पक्षाचे नेते आणि केरळचे माजी आमदार बोनाय विसमान यांनी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए.के. सीकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले. यानंतर केंद्र सरकारचे महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी यांनी, काहीजण पॅनकार्डसाठी बनावट कागदपत्रांची पुरतता करत असल्याचे सांगितले. तसेच एका व्यक्तीकडे अनेक पॅन कार्ड मिळाले असून, याद्वारे तो बोगस कंपन्या स्थापन करुन आर्थिक व्यवहार करत असल्याचं उघड झाल्याचेही न्यायालयाला सांगितले. त्यावर न्यायमूर्तींनी पॅन कार्ड बनवण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचेच आहे का? असा प्रश्न विचारला. यावर महाधिवक्ता रोहतगी म्हणाले की, बनावट कागदपत्रांच्या आधारे अनेकजण मोबाईल फोन आणि सिम कार्ड घेत असल्याचे समोर आल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने आळा घालण्यास सांगितले होते, याची आठवण करुन दिली. या प्रकरणाची पुढील 25 एप्रिल रोजी पुन्हा सुनावणी होणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत 2017-18 चा अर्थसंकल्प सादर करताना, कर प्रणालीत काही बदल करुन आयकर रिटर्न भरताना आधार कार्ड बंधनकारक केले होते.