पेगासस स्पायवेअर प्रकरण (Pegasus spyware case) आता सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाले आहे. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली एसआयटी चौकशीची मागणी करण्यात आली असून या प्रकरणात सामील झालेल्या लोकांवर आयपीसी व इतर कायदेशीर तरतुदींनुसार कारवाई केली जावी, असे म्हटले आहे. तसेच हेरगिरीसाठी पेगासस सॉफ्टवेअर खरेदी करणे बेकायदेशीर आणि घटनाबाह्य घोषित केले जावे. या खर्चात सर्वोच्च न्यायालयाकडून अशीही मागणी केली गेली आहे की यात खर्च झालेला पैसा शासनाने तिजोरीत व्याजासह जमा करावा. अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
मोहन शर्मा यांनी पीएमओलाही आपल्या याचिकेत प्रत्युत्तर दिले आहे. पेगासस सॉफ्टवेअरद्वारे नागरिकांच्या हेरगिरीपासून मूलभूत हक्क संरक्षित केले जावेत, असे याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी सीबीआयकडे तक्रार दाखल करण्यात आली होती, परंतु सीबीआयने एफआयआर नोंदविला नाही. पंतप्रधान आणि त्यांचे मंत्री भारतातील नागरिकांची हेरगिरी करू शकतात का? सीबीआय, एनआयए इत्यादी विरोधी, सार्वजनिक, पत्रकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची हेरगिरी करण्यासाठी पेगाससचा वापर करीत आहेत. भारतीय लोकशाही, न्यायव्यवस्था आणि देशाच्या सुरक्षेवर गंभीर हल्ला आहे.
पेगासस स्पायवेअरच्या माध्यमातून अनेक राजकारणी, पत्रकार आणि समाजसेवकांची हेरगिरी केल्याचा आरोप केंद्रावर केला जात आहे. पेगासस स्पायवेअर इस्त्रायली सायबर फर्म एनएसओ ग्रुपने विकसित केले आहे. कंपनीचा दावा आहे की या फर्मचे काम असेच हेरगिरी सॉफ्टवेअर तयार करणे आहे आणि ही गुन्हेगारी आणि दहशतवादी कारवाया रोखण्यासाठी आणि जीव वाचविण्याच्या उद्देशाने सरकारच्या गुप्तचर संस्थांना विकल्या जातात. पेगासस हे सॉफ्टवेअर आहे जे आपल्या फोनवर संमतीशिवाय प्रवेश मिळवू शकते आणि हेरगिरी करणाऱ्या ना ती देण्यासाठी वैयक्तिक आणि संवेदनशील माहिती संकलित करते.