केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने यासंदर्भात धोरण तयार केले आहे असून नव्या धोरणांतर्गत भारताच्या सार्वभौमत्वाचे, अखंडतेचे रक्षण करणारे पत्रकार आणि राज्यांची सुरक्षा बिघडवण्याचे काम करतात. नवीन धोरणानुसार, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर काम करणारे पत्रकार journalists ही मान्यतेसाठी पात्र असतील. जो पत्रकार बनावट बातम्या (वादग्रस्त बातम्या किंवा संवेदनशील बातम्या) पसरवतो किंवा कोणत्याही प्रकारची बातमी वादग्रस्त पद्धतीने सादर करतो, त्या पत्रकाराची अधिकृत प्रेस मान्यता रद्द केली जातील आणि त्या पत्रकारांना भविष्यासाठी निलंबित केले जाईल.
प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो (PIB) कडून केवळ मुद्रित आणि दूरचित्रवाणी पत्रकारच सध्या सरकारी मान्यतेसाठी पात्र आहेत. पत्रकारांच्या ओळखीसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जर प्रिंट मीडियामध्ये कोणतीही खोटी बातमी नोंदवली गेली तर ती थेट प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरोकडे पाठवली जाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाशी संबंधित अशा बाबी न्यूज ब्रॉडकास्टर असोसिएशन (NBA) कडे पाठवल्या जातील. पाठवले जाईल. त्यानंतर ही बातमी खोटी आहे की नाही याचा निर्णय या दोन्ही सरकारी संस्था १५ दिवसांत घेतील.