'मी देखील 20 वर्षांपासून हा अपमान सहन करतोय' पंतप्रधान मोदींनी उपराष्ट्रपतींना फोन केला, मिमिक्रीबद्दल दु:ख व्यक्त केले

खासदारांनी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांची नक्कल केल्याची घटना दुर्दैवी असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. उपराष्ट्रपतींनी सोशल मीडिया 'X' वर पोस्ट करून सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा कॉल आला होता. काल संसद संकुलात काही खासदारांच्या घृणास्पद कृत्याबद्दल त्यांनी तीव्र दु:ख व्यक्त केले.

उपराष्ट्रपती म्हणाले, "पीएम मोदींनी मला सांगितले की, गेल्या वीस वर्षांपासून ते असे अपमान सहन करत आहेत, परंतु भारताच्या उपराष्ट्रपतीसारख्या घटनात्मक पदावर आणि तेही संसदेत, हे दुर्दैवी आहे, मी सांगितले - पंतप्रधान महोदय, काही लोकांची कृती मला थांबवणार नाही. मी माझे कर्तव्य बजावत आहे आणि आपल्या राज्यघटनेत दिलेली तत्त्वे जपत आहे. त्या मूल्यांशी मी माझ्या अंतःकरणापासून कटिबद्ध आहे. कोणताही अपमान माझा मार्ग बदलू शकत नाही."

राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनीही संसदेच्या संकुलात उपराष्ट्रपतींचा अपमान झाल्याची पोस्ट सोशल मीडियावर पोस्ट करून या घटनेबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. "संसदेच्या आवारात आमच्या आदरणीय उपराष्ट्रपतींचा ज्याप्रकारे अपमान झाला ते पाहून मी निराश झालो आहे. निवडून आलेल्या प्रतिनिधींनी स्वतःला अभिव्यक्त करण्यास मोकळीक असली पाहिजे, परंतु त्यांची अभिव्यक्ती सन्मानाने आणि सभ्यतेने राखली गेली पाहिजे," असे त्यांनी ट्विटरवर पोस्ट केले. संसदीय परंपरेचा अभिमान आहे आणि भारतातील लोकांना ती कायम राहावी अशी अपेक्षा आहे.

आतापर्यंत 141 खासदारांना संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे

संसदेच्या सुरक्षेबाबत झालेल्या गदारोळानंतर आतापर्यंत 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. या निलंबित खासदारांमध्ये लोकसभेतील 95 आणि राज्यसभेतील 46 खासदारांचा समावेश आहे. सर्व खासदारांच्या निलंबनानंतर लोकसभा सचिवालयाने एक परिपत्रक जारी करून निलंबित सदस्यांना मंजूरी दिली आहे. या परिपत्रकाद्वारे त्यांना संसदेचे कक्ष, लॉबी आणि गॅलरीमध्ये जाण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. निलंबन कालावधीत, त्याला समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्यास, नोटीस सादर करण्यास आणि समितीच्या निवडणुकीत मतदान करण्यास मनाई आहे.

संसदेच्या सुरक्षेतील त्रुटींबाबत केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या वक्तव्याच्या मागणीवर विरोधक ठाम आहेत. लोकसभेच्या अधिवेशनात विरोधकांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या वक्तव्यावर वारंवार गदारोळ करून लोकसभेत गदारोळ केला. आतापर्यंत लोकसभेतील 95 आणि राज्यसभेतील 46 अशा एकूण 141 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. खासदारांच्या निलंबनानंतर लोकसभा सचिवालयाने निलंबित खासदारांसाठी परिपत्रक जारी केले आहे.